भुपाल गुरुङ,
पोखरा १३ चैत्त ।
प्रदेश ४ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा र स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक माथीको छलफल शुरु भएको छ ।
सोमबार बसेको १२ औँ संसद बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरि बहादुर चुमानले पेश गर्नुभएको विधेयक माथी मंगलबार बसेको बैठकमा छलफल भएको हो । मंगलबारको बैठकले विधेयक माथी विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास गरेको छ । मंगलबारको बैठकमा २८ जना सांसदहरुले विधेयक माथी बोलेका थिए । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले सरकारले ल्याएको विधेयकको समर्थन गर्दै कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले २०५५ सालमा पनि स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन ल्याएको र शब्दहरु कै कारण समाप्त भएको भन्दै विधेयक केहि परिमार्जित गरि तत्काल कार्यन्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको औल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले सरकारले ल्याएको विधेयक माथी चर्को आलोचना गर्नुभयो । उहाँले सरकार प्रदेश सभाको आत्मासम्मान गर्नुको साटो प्रतिष्ठा गिराउन लागेको आरोप लगाउनुभयो । खड्काले विधेयकले निर्वाचन भएकै दिनबाट सपथ खाएको विश्वास सहित सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको भन्दै यसले अगामी दिनमा गम्भिर संकट ल्याउने ठोकुवा गर्नुभयो ।
छलफलमा मोआवादी केन्द्रका सांसद दिपक कोइरालाले सरकारले ल्याएको विधेयक प्रदेश सापेक्ष रहेको भन्दै समर्थन जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेशको विकासका लागि विधेयकले टेवा दिने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरि बहादुर चुमानले प्रदेश सरकार नयाँ अभ्यासमा रहेको भन्दै विधेयक माथीको टिप्पणीले सरकारलाई सचेत गराएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको आफ्नै बजेट नआएको भन्दै स्रोत साधान स्पष्ट नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।
मन्त्री चुमानले सोमबार पेश गर्नुभएको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीका लागि गाडि, आवास र फर्निचर बाहेक, ६० हजार ९ सय तलब, २ स्वकिय सचिव र २ जना कार्यालय सहयोगी, र मन्त्रीका लागि गाडि, अवास र फर्निचर बाहेक, ५२ हजार तलब, र १ स्वकिय सचिव र १ कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीका लागि ४९ हजार र सहयाक मन्त्रीका लागि ४७ हजार तलब, १ स्वकिय सचिव र १ कार्यालय सहयोगी प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश ४ को सरकारले सभामुखका लागि गाडि, आवास, फर्निचर बाहेक ५३ हजार तलब र १ सचिव र १ कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था प्रस्ताव पेश गरेको छ । साथै विधेयकमा स्थानिय तहका कार्यपालीका सदस्य र वडा सदस्यलाई समान सेवा सुविधा तोकेको छ ।
