आदिवासी जनजातिबाट गण्डकी प्रदेश अस्विकार, प्रदेशका जनजाति नेता तथा सांसदलाई दिए चेतावनी

गिता राना मगर,
पोखरा २२ असार ।
पहिचानको आधारमा नभइ भौगोलिक आधारमा प्रदेश नम्बर चारको नाम गण्डकी राखिएको भन्दै आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित भएका छन । संविधानमा बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने भनेर तत्कालिन राजनैतिक दलहरु सहमती भएतापनि प्रदेश नम्बर चारको नाम भौगोलिक आधारमा गण्डकी भनेर राखिएको भन्दै आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित भएका हुन ।

पोखरामा रहेका ३० भन्दा वढी आदिवासी जनजातिहरुको संघ संस्थाले तमुवान मगरांत संघर्ष समिती खडा गरी भौगोलिक आधारमा नभइ बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन थालेका हुन । समितीले चार नम्बर प्रदेश सरकार पञ्चायती ब्यवस्थाको झल्को दिने गरी प्रदेशको नामाकरण गरेको समेत जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ का अर्थ मन्त्री किरण गुरुङ र संस्कृतीविद डाक्टर जगमान गुरुङले पछिल्लो समय पहिचानको मुद्धालाई पाखा लगाइ पहिचानको अपब्याख्या गरी भौगोलिक आधारमा गण्डकी प्रदेश नामाकरण गराएको भन्दै आन्दोलनरत संघर्ष समितीले मन्त्री गुरुङ र डाक्टर गुरुङलाई आफ्नो समुदायबाट बहिस्कार गर्ने घोषणा समेत गरेका छन । त्यतीमात्र नभइ उनीहरुले जनजातिको कोटाबाट प्रदेश सांसद बनेका सांसदहरुले आफुहरुको बारेमा नवोलेको भन्दै उनीहरुलाई समेत बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन ।

आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार संघर्ष समितीले पोखराको महेन्द्रपुलबाट ¥याली निकाली प्रदेश सभा जाने बाटो नदीपुरमा धर्ना सहित कोणसभा गरेका छन । तमुवान मगरात संघर्ष समितीको आन्दोलनलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितीले समेत ऐक्येवद्धता जनाएको छ । सोही अनुरुप शुक्रबार पोखराको नदीपुरमा आयोजित कोण सभालाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम र नेपाल मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन मगरले सम्बोधन गरे ।

कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत वरामले आदिवासी जनजातिले अन्य जातिको अधिकार खोस्नका लागी नभइ आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्नका लागी बहुपहिचान सहितको नामाकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएको सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर चारको नाम भौगोलिक आधारमा गरिनु अतिनै निन्दनीय कार्य भएको वताए । राजनैतिक दलहरुले आदिवासी जनजातिलाई झुक्याउने काम गरेको भन्दै जनजातिको विरोधमा लाग्ने आदिवासी जनजातिसंगको लडाइको सुरुवात चार नम्बर प्रदेशबाट भएको वताए । आफ्नै समुदाय भित्रका मानिसलाई चुनावमा आफुहरुको हक अधिकारको बारेमा वकालत गर्न पठाउदा उल्टै राजनिती संरक्षणको आडमा आफ्नै अधिकारलाई कुण्ठित गराउने सांसद र मन्त्रीहरुलाई कुनैपनि हालतमा नछाड्ने बरामले वताए ।

बरामले पोखरा भ्यालीमा मात्र नभइ मन्त्री र संस्कृतिबिद गुरुङ सहित जनजाति कोटाबाट सांसद बनेकाहरुलाई चार नम्बर प्रदेशको ११ वटै जिल्लामा बहिस्कार गर्ने समेत वताए । त्यस्तै नेपाल मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोका मगरले जनयुद्धको थालनी मगरांत प्रदेशबाट शुरु भएको इतिहांस अझैपनि ताजा रहेको वताउदै अब पहिचान जोगाउनका लागी चार नम्बर प्रदेशबाटै युद्ध सुरु हुने वताए । पहिचानको युद्ध अन्य जातजाति संग नभइ आफ्नै जनजाति र सरकारमा सहभागी तथा जनजातिको कोटाबाट संसद बनेकाहरु संगमात्र हुने मगरको भनाइ रहेको थियो ।

तमु धि नेपालका अध्यक्ष कर्मा तमुले पहिचानको मुद्धाको बारेमा पाठ पढाउनेहरु यतिवेला राजनिती स्वार्थमा लागेर पहिचाननै मेटाउने गरी लाग्दा आफुहरु निकै निराश बनेको वताइन । गुरुङले पहिचानको विरुद्धमा लाग्ने जनजातिहरुलाई कुनैपनि हालतमा समाजमा बस्न नदिने चेतावनी दिदै जनजातीको नाममा कंलक भएकाहरुलाई जनजातीहरुले बदला लिएरै छाड्ने वताउदै प्रदेश नम्बर चारका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरु एकजुट भएर आन्दोलनलाई अगाडी वढाउने समेत वताइन ।

मन्त्री, संस्कृतीबिद र आदिवासी जनजातीको कोटाबाट सांसद बनेकाहरुलाई सामाजिक बहिस्कारको घोषणा गरेको संघर्ष समितीले आइतबार बिरोध स्वरुप पोखराको चिप्लेढुंगबाट शवयात्रा निकाली बजार परिक्रमा गरी सेती नदीमा दाहसंस्कार गर्ने र त्यती हुदापनि आफुहरुको मुद्धाको सुनुवाइ नगरे चार नम्बर प्रदेश अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने संघर्ष समितीका प्रवक्ता हुम बहादुर गुरुङले वताए ।

Advertisment