Breaking News

गण्डकी प्रदेश एक्सनमा,मन्त्रिपरिषदले गरयाे् १२ निर्णय

गण्डकी प्रदेश एक्सनमा,मन्त्रिपरिषदले गरयाे् १२ निर्णय

पाेखरा । गण्डकी प्रदेशकाे शनिबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिश्वब्यापी फैलिरहेकाे काेराेना भाईरस नियन्त्रणका लागि महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरेकाे छ । प्रदेश सरकारका अर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्री एबं उच्च स्तरिय प्रकाेप नियन्त्रण समितिका संयाेजक किरण गुरुङ बाट सार्वजनिक निर्णयहरु तपसिल बमोजिम रहेकाे छ ।
१.कोभिड-१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्बन्धमा कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्नुपर्ने भएको हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय एवं स्वास्थ्य सेवासँग सम्बद्ध निकायका कर्मचारीका सुत्केरी र किरिया विदा बाहेक अन्य विदा स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत भई सकेका विदा समेत रद्द गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्ने साथै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्वास्थ्य सेवासँग आबद्ध कर्मचारीहरूको राजीनामा समेत स्वीकृत नगर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
२. कोभिड-१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सामग्री, औषधी तथा उपकरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र निर्धारित समयावधिभित्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा पर्याप्त सामग्री, औषधी तथा उपकरण आपूर्ति हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध निकाय समेतसँग आवश्यक समन्वय गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।
३. निजीक्षेत्र, सामुदायिकक्षेत्र वा विश्वविद्यालय वा शैक्षिकक्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड-१९ रोगको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा तयारी अवस्थामा राख्ने तथा त्यस्ता अस्पताल तथा संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रशासकका सुत्केरी र किरिया विदा बाहेकका अन्य विदा स्वीकृत नगर्न, स्वीकृत भई सकेका विदा समेत रद्द गरी कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्न र राजीनामा समेत स्वीकृत नगर्न ‘संक्रामक रोग ऐन, २०२०’ को अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित अस्पताल प्रशासन तथा सञ्चालकलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत गराउनुपर्ने ।
४. कोभिड-१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको काममा खटाइएका सरकारी निकाय, निजी, सामुदायिकक्षेत्र, विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिकक्षेत्रका कर्मचारीहरूले अनिवार्यरूपमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई दिने।
५. प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा सबै कार्यालयका प्रमुखहरू अनिवार्यरूपमा मन्त्रालय तथा कार्यालयमा हाजिर हुन तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई जुनसुकै बखत कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिने ।
६. कोभिड-१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा असहयोग गर्ने, बाधा व्यावधान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई ‘संक्रामक रोग ऐन, द्दण्द्दण्’ बमोजिम तत्काल कारवाही गर्न सबै स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने ।
७. कोभिड-१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्बन्धमा दैनिक सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकलाई दिने ।
८. कोभिड-१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्बन्धमा चालक सहितको एम्वुलेन्सहरू जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी हालतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र सोको प्रगति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने ।
९. कोभिड-१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्बन्धमा आशंकित व्यक्तिहरूको निगरानी तथा स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइन, आइशोलेशन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न तथा नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
१०. विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइन तथा होम क्वारेन्टाइनमा आफूखुसी बस्दै आएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अनिवार्यरूपमा स्वाब परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य संघ-संस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सबै स्थानीयतहरूलाई निर्देशन दिने ।
१२. सरकारी निकाय वा निजी वा सामुदायिकक्षेत्रका वा विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफूकहाँ आएका जुनसुकै विरामीलाई अनिवार्यरूपमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने र कुनै पनि वाहनामा तत्काल उपचार नगरी बिरामी फर्काउने जस्ता गैर-जिम्मेवार कार्यमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी तत्काल उपचारको व्यवस्था नमिलाएमा त्यस्ता अस्पताल वा संस्थाको प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ‘संक्रमण रोग ऐन, २०२०’ लगायत प्रचलित ऐन-कानून अन्तर्गत आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरिएकाे छ ।

Related posts