कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अपरिहार्य : सभामुख अधिकारी

कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अपरिहार्य : सभामुख अधिकारी

पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख माननीय नेत्रनाथ अधिकारीले नीति तथा कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा आयोजित नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अधिकारीले जनताका प्रत्यक्ष सवालका विषयमा नीति निर्माण गर्नुअघि सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग छलफल गरेर मात्र आगामी दिनमा नीति तथा कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो ।

‘यसअघि सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल हुन सक्यो, सकेन तर अब देखि विधायन समितिका सभापति यही हुनुहुन्छ आवश्यकताका आधारमा नागरिक समाजलाई सहभागी गराउनुहोला ।’,–उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले कानून निर्माणको प्रक्रिया जटिल विषय रहेको बताउँदै चाहेर पनि सोचे जस्तो कानून बनाउन सहज नभएको भनाइ राख्नुभयो ।

‘चाहेर पनि हामीले सोचे अनुसारको कानून बनाउन त्यती सहज छैन अहिले सम्मको अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै सकेसम्म जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई सोच्नुपर्छ ’,उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले एकल अधिकारका कानून निर्माणमा प्राथमिकता राखेको बताउँदै गण्डकी प्रदेश सभाले बनाएको कानून अवैध नभएको बताउनुभयो ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहसँग एउटै अधिकार छ, साझा अधिकार सूचीले गर्दा कानून निर्माणमा जटिलता छ’,उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशसभा उपसभामुख सिर्जना शर्माले प्रदेश सभाले बनाएको कानून कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘गण्डकी प्रदेशका कानून जनमुखी र जनमैत्री छन् भन्ने प्रतिक्रिया सहित सुझाव आएको छ, खुशी लागेको छ, अब कानून कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्दछ ।’,उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा विधायन समिति सदस्य मणिभद्र शर्माले कतिपय विधेयकहरू प्रदेशलाई भन्दा व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी आएर बहुमतबाट पारित गरिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदिय दलका नेता एवम विधायन समितिका सदस्य कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्न सकेमा उदाहरणीय परिर्वतन हुने बताउनुभयो ।

चेतनाको विकास बिना कानूनले मात्रै समाज परिवर्तन नहुने बताउँदै उहाँले चेतना विकासमा नागरिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले कानून निर्माणमा नागरिक संस्थाहरूको सहभागिता अत्यावश्यक रहेको भनाइ राख्नुभयो ।

‘नागरिक संघसस्थाले घचघच्याउने काम गरिराख्नुभएको छ, सरोकार राख्ने विषयमा छलफलमा सहभागी गराउन कमजोरी रहयो होला आगामी दिनमा सल्लाह र सहभागिता गराउनेछौं,’उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेश सभाले ४१ ओटा कानून पारित गरिसकेको छ ।

प्रदेश सांसद तथा विधायन समिति सदस्य विष्णुप्रसाद लामिछानेले नीति निर्माणमा कुनै दल वा पार्टीको प्रतिनिधि नभइ जनताको प्रतिनिधिको भूमिकालाई बुझेर निर्णय गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश सांसद तथा विधायन समिति सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले कानुन बनाउने क्रममा त्रुटी भएको खण्डमा संशोधन पनि गर्न सकिने हुँदा सरोकारवालाहरूको चासो पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरू छलफल बिना नै ल्याइने गरेको बताउनुभयो ।

‘जनताका दैनिक सरोकार राख्ने सवालमा जनतासँग छलफल गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने स्थति छ तर त्यो अभ्यास कम छ’,–उहाँले भन्नुभयो,–‘कानूनले सिमित घेरालाई हैन बहुसङ्ख्यक जनतालाई समेट्न सक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत टङ्क खनालले जनता वा सरोकारवालसँग छलफल नगरि आएका कानून र नीतिका कारण समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

कानून तथा नीति निर्माण गर्नु पूर्व आ–आफ्ना क्षेत्रमा प्रदेश सभा सदस्यले जनता अन्तरक्रिया , छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु बरालले शासक जस्तो नभइ जनताको प्रतिनिधि बनेर जनताका प्रत्यक्ष सरोकारलाई सम्बोधन हुनेगरि नीति तथा कानून निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले कानून निर्माणमा सहजताका लागि विषयगत समितिलाई क्रियाशिल बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण हुन नसकेको भन्दै आवश्यकताका आधारमा कानून र नीति बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

‘बनेका नीति तथा कानूनहरू कारवाही, दण्ड, सजायका लागि बनाएर आफ्नो नियन्त्रणमा मात्रै राखौं भन्ने खालको मानसिकता हो कि जस्तो देखिन्छ यसबारे सोचौं’,– उहाँले भन्नुभयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल अध्यक्ष तारामाया थापाले बनेका कानूनहरू बारे जनताका बीचमा प्रष्ट पार्न नसक्दा सहि रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कानून तथा नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता बारे इन्सेकले तयार गरेको गण्डकी प्रदेश सभाले कानून निर्माणमा अवलम्बन गरेका प्रक्रियागत विषय तथा कानूनमा समेटिएका विषयले नागरिकको सङ्गठित र सहभागिता हुन पाउने व्यवस्थाबारे समिक्षात्मक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खुकरेलले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र बलियो बनाउन राज्यका हरेक सवालमा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

‘आगामी दिनमा प्रदेश सभाले नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा छ’,उहाँले भन्नुभयो ।

इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा विधायन समितिका माननीय सदस्यहरू, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम प्रतिनिधिहरू नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।

Related posts