काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आगामी १४ औं महाधिवेशन भदौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बेलुका बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी भदौं ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्व निर्धारित तालिकाअनुसार यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म पार्टीको १४औं महाधिवेशन काठमाडौंमा हुनुपर्ने थियो। तर कोरोना संक्रमणलगायतका कारणले त्यो संभव नभएपछि दुई दिनअघि मात्र कांग्रेसले महाधिवेशन फेरि छ महिना सार्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचित नेतृत्वको नियमित चार वर्षे अवधि एक वर्षअघि नै सकिएकोमा पार्टीको विधानअनुसार एक वर्ष थपिएको थियो। थपिएको त्यो अवधिमा पनि संभव नभएपछि संवैधानको विशेष प्रावधानको सुविधा उपयोग गर्दै छ महिनामा थपिएको हो।
अपरान्ह दुई बजे बस्ने गरी बोलाइएको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बेलुका छ बजे सुरु भएको थियो। महाधिवेशनको क्यालेण्डरबारे शीर्ष नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल र सहमतिपछि औपचारिक बैठक सुरु भएको थियो। शभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार महामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले आगामी भदौं ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका बैठकमा पेस गरेका थिए। त्यसैलाई बैठकले पारित गरेको थियो।
केन्द्रीय सदस्य बीरबहादुर बलायरले आगामी भदौं ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका पारित भएको जानकारी अन्नपूर्ण अनलाइनलाई दिए। बैठक सुरु हुनुअघि सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताहरूबीच पार्टी कार्यलयमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो।आगामी जेठ मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम टुंगो लगाएर भदौंमा महाधिवेश गर्ने सहमति भएको छ।
कांग्रेसले आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्म पार्टीको १४औं महाधिवेशन काठमाडौं गर्ने निर्णयसहित यसअघि नै तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। कोरोना संक्रमणको महामारीले गर्दा पनि कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशनको तयारी र प्रक्रिया अघि बढ्न नसके पनि अहिलेसम्म कांग्रेसले नयाँ मिति तय गरेको थिएन। यसले केन्द्रदेखि कार्यकर्ता तहसम्म अन्योल थियो।
महाधिवेशनको क्यालेन्डअनुसार न क्रियाशिल सदस्यता वितरण तथा नेतृत्व चयनको प्रकृया अघि बढ्न थियो। असार १३ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संशोधित कार्यतालिका पारित गरेको थियो।संशोधित कार्यतालिका अनुसार ०७७ पुस ६ मा गाउँ र नगर वडा अधिवेशन गर्ने, पुस ८ मा गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन गर्ने, पुस ११ मा प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने, पुस १३ मा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन (एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशन) गर्ने, पुस १६ मा (एकभन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा) अधिवेशन गर्ने, माघ ६ मा प्रदेश अधिवेशन गर्ने र फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी निर्धारण गरिएको थियो।
अहिले सबैभन्दा अल्झिएको र पेचिलो विषय नै क्रियाशिल सदस्यता हो। वडादेखि केन्द्रसम्म कांग्रेस नेतृत्व चयनको महत्वपूर्ण आधार नै क्रियाशिल सदस्यता हो। अहिले पाँचलाख क्रियाशिल सदस्य छन् र थप पाँच लाख वितरण गर्ने भनिएको छ। तर त्यसको मापदण्ड र विधि निश्चित नहुँदा सुरुमै विवाद भएको छ। क्रियाशिल वितरणसँगै सुरु भएको आन्तरिक किचलोले त्यो प्रभावित भएको छ। चुनावी अंकगणितलाई आफू अनुकूल बनाउन नेताहरूले मनपरी ढंगल क्रियाशिल सदस्यता बाँड्न थालेपछि विवाद भएको हो।
संशोधित कार्यतालिकाअनुसार भदौभित्र सबै जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गरेर केन्द्रमा आइपुगिसक्नुपर्नेमा धेरै जिल्लामा सदस्यता वितरण नै सुरु भएको छैन। विवाद छानबिनका लागि समितिसमेत गठन भएको छैन । कतिपय जिल्लामा फारमसमेत पुगेको छैन।रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहितका २७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षसहित असन्तुष्ट पक्षले क्रियाशील सदस्यतासहित १४औं महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विरोधपत्र दर्ता गराएको थियो।
विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको ४ वर्षको कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष कार्यकाल थप गर्दै १४औं महाधिवेशन फागुन ७ देखि गर्ने भनी गत माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरे पनि त्यो पनि संभव नभएपछि संवैधानले दिएको विशेष मौका गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक वर्ष म्याद थप्दा पनि हुन नसके विशेष परिस्थितिमा थप छ महिनामा महाधिवेशन गर्नसकिने संवैधानिक व्यवस्थाको बाटो हेरेर कांग्रेस महाधिवेशनको मिति सार्ने आन्तरिक छलफलम लागेको छ।
संविधानले दिएको त्यो सुविधा प्रयोग गर्दा भदौंसम्म महाधिवेश गर्ने नयाँ कार्यतालिकासहितको नयाँ मिति ल्याउन सक्नेछ। संविधानले दिएको अन्तिम मौकाको संघारमा महाधिवेशन मिति तय गर्दा विशेष परिस्थितिका कारण फेरि सार्नुपर्ने अवस्था आए त्यसले ठूलो नैतिक प्रश्न खडा हुने र पार्टीको कानुनी अस्तित्व नै विवादमा पर्ने वैशाख वा जेठ भन्दा पर महाधिवेशन सार्न नहुनेमा पौडेल पक्षका नेताहरूले जोड दिँदै आएका थिए।
annapurna post:-बाट
