काठमाडौँ, जेठ २१ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसपालि धान रोपाइँका बेला मलको हाहाकार नहुने भन्दै किसानलाई ढुक्क रहन भन्दै आएको छ तर रोपाइँ सुरु नहुँदै ठाउँठाउँमा मलको अभाव देखिन थालेको छ ।
मल बिक्री वितरणको जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले पनि मल अभाव हुने सङ्केत गरिसकेका छन् । साल्ट ट्रेडिङका बिक्री प्रबन्धक पङ्कज जोशीले भन्नुभयो, “नेपालमा प्रतिकिसान तीन बोरा मल चाहिन्छ तर हामीले एक बोरा पनि राम्रोसँग दिन सकिरहेका छैनौँ । अनि मलको अभाव छैन भनी कसरी भन्न सकिन्छ । ” यसको मुख्य कारण दुवै संस्थाले मूल्य समायोजन नै रहेको भन्छन् ।
रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र डलरको मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि सरकारले दिएकै रकमबाट मल ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेका कारण लक्ष्यअनुसार मल ल्याउन सकिँदैन र किसानलाई मल अभाव हुन्छ । सरकारले दिएको रकमले कहिल्यै पनि किसानलाई मल पुगेको छैन ।
खुला सीमामा किसान भर नपरेको भए नेपालमा अहिले देखिएकोभन्दा धेरै ठूलो हाहाकार देखिन सक्छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारले ११ अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ । त्यो रकमले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र डलरको मूल्यअनुसार चार लाख मेट्रिक टन पनि मल आएको छैन । जब कि नेपाललाई वार्षिक सात लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल चाहिन्छ । यस आधारमा चालू आवमा मात्र तीन लाख मेट्रिक टन अभाव हुनसक्छ ।
“आगामी आवका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपियाँ रासायनिक मलका लागि छुट्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र डलरको मूल्य यस्तै रहिरहने हो भने त्यो रकमले तीन लाख मेट्रिक टन मल पनि आउँदैन,” कृषि समग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको हिसाब गर्ने हो १२ अर्ब रुपियाँले किसानलाई मल पुग्दैन । सरकारले रासायनिक मलको बजेट बढाइदिनुप¥यो या किसानलाई दिइने अनुदान रकम घटाइदिनुप¥यो अनि मात्र केही राहत हुन्छ नभए यो १२ अर्बले आगामी आर्थिक वर्षमा मल पु¥याउन गाह्रो हुन्छ । ”
नेपालमा रासायनिक मल खपत हुने र तोकिएको बिक्री दररेटको हिसाबले सरकारले त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । तर खरिद त्योभन्दा धेरै महँगो पर्छ । कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार ५० केजी युरिया मलको बोरा नेपालमा सात सय रुपियाँमा बेच्नुपर्छ तर खरिद गर्दा १९ सय रुपियाँ पर्छ । त्यस्तै डीएपी बोरा (५० केजी)को २२ सय रुपियाँमा बेच्नुपर्छ भने खरिद ६४ सय रुपियाँ पर्छ । एक बोरा (५० केजी) पोटास १६ सय रुपियाँमा बिक्री हुन्छ भने खरिद २३ सय रुपियाँ पर्छ । यो हिसाबले सरकारले दिएको रकमले मात्र किसानलाई मल पु¥याउन गाह्रो हुने बिक्रेता बताउँछन् ।
सरकारले दिएको ११ अर्ब रुपियाँले आउने मलमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ६३ हजार मेट्रिक टन मात्र ल्याउन बाँकी छ । ती सबै मल असार मसान्तभित्र आइपुग्ने प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो । साल्ट टे«डिङले ल्याउनुपर्ने डेढ लाख मेट्रिक टन मल ल्याइसकेको छ ।
प्रमुख भण्डारीले जेठ–असारमा मलको अभाव हुँदैन, त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ भन्न नसकिने बताउनुभयो । मलको अभाव हुने आशङ्कामा कृषि मन्त्रालयले साल्ट टे«डिङलाई अझै ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन अनुमति दिएको छ । त्यो मलका लागि ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बाहिरको बजेट हो । त्यो मल यो चालू आर्थिक वर्षमा ल्याउन सकियो भने अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर रकम कतैबाट मिलाउन सकिन्छ नभए आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याइयो भने तोकिएकै बजेटबाट ल्याइने प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो ।
गोरखापत्रबाट