चैत २ गते बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ ले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध र आत्म निर्भर प्रदेश निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारको अभियान निरन्तर रुपमा अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन योजनाहरु तीव्र रुपमा कार्यन्वयनका लागि सबै सरोकारवाला निकायलाई सचेचतापूर्वक लाग्नका लागि निर्देशन दिनुभएको छ ।
यस्तो विचार समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेश समन्व परिषद्को पाचौं बैठक कपिलबस्तुमा भएको कार्यक्रममा बताउनुभएको हो ।
नेपालको संविधान प्रदान गरेको संघीय, प्रदेश र स्थानीयतहको समन्वयमा ठीक ढंगले अगाडि बढाउन नसकेमा कार्यन्वयन गर्ने निकाय र संघीयततालाई सहकार्यको रुपमा अगाडि बढाएमा नेपालको संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि कठीनता उत्पन्न हुने तर्फ सबै सचेत हुनका लागि आवश्यक छ ।
उहाँले कानून निर्माणका लागि अब १०९ स्थानीयतमै कानूनी अधिकृतहरुको आवश्यता भएकाले गर्दा त्यसलाई अगाडि बढाउन गरी लोकसेवा मार्फत नै अगाडि बढाइउउने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालको संघीयताको कार्यन्वयनका लागि सबै भन्दा बढी र प्रदेशबासीको लागि नयाँ र भर्जिन ल्याण्डमा भएकाले गर्दा लुम्बिनी सरकारको इतिहासमा नयाँ कार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा भर्जिन ल्याण्डमा हुनेभएकोले गर्दा राम्रो हने दावी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, , भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, विद्युत, यातायातको सेवा, सञ्चार लगायतको क्षेत्रमा स्थानीयतहसँग समन्वय गरी अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले जनताको आवश्यकता र अपेक्षा धेरै भएकोले गर्दा जनताको सोचे अनुसार पुरा गर्न नसकेपनि त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि निरन्तर रुपमा लागेको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनताको प्राथमिकताको चरण निर्धारण गरी अगाडि बढेको समेत बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १०९ स्थानीयतहलाई विकास निर्माणको एउटै सर्कितमा जोड्नका लागि सबै समन्वय परिषदका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी ढंगले लाग्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।
प्रदेश समन्वय परिषद् नीति निर्माणतह भएकोले गर्दा जनप्रतिनिधी कार्य क्षमताको विकासका लागि र कर्मचारीहरुको इच्छा शक्तिमा परिवर्तन गरेर जनमुखी विकास कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि अगाडि स्थानीयतह र प्रदेश सरकारको समन्वयका लागि अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा आर्थिक बाडफाड, राजस्व संकलन, साझा अधिकारको सूचीको बारेमा पनि राम्ररी लागु गर्नका लागि समन्वय परिषद्का सदस्यहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा साझा सूचीका विषय, जमिनका विषयमा, प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण लगायतको विषयमा समीक्षा गरेको थियो । साथै संघीय सरकारले आवश्यकता अनुसार सम्वनयका रुपमा अझै समन्ध विस्तार गर्न सकिने बताउनुभयो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेश सरकाले जनमुखि बजेट निर्माण गरेकोले त्यसलाई कार्यन्वयका लागि सम्पूर्ण जिल्लाका समन्वय परिषद्का सदस्यहरुले अनुगमन गरि दिनका लागि अनुरोध गर्नुभयो । बजेटलाई पार्दशीता रुपमा अनुगमन गरी दिनका लागि समेत अनुरोध गर्नुभयो ।
यस्तै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले आम जनतालाई सूचनाको हक र शान्ति सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै प्रदेशबासीको जीवन सुरक्षा र विकासमा अझै निरन्तर रुपमा लाग्नका बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशका निमित्त सचिव राजेन्द्र थापाले प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउनको लागि कर्मचारी संयन्त्र लागेको बताउँदै त्यसका लागि कर्मचारीहरुको क्षमता विकास, दक्षता प्रदानका लागि निरन्तर रुपमा लागेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि समेत अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव नरेन्द्र रानाले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी पूर्वाधार निर्माणका लागि पहिलो, सरकारकबाट गरिएका काम कार्यबारेमा सचिव नरेन्द्र रानाले प्रस्तुति करण गर्नुभएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पनि ख्याल गरी जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बीचमा सहकार्य गरी देखिने गरी परिणाम निकाल्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।
बैठकमा समन्वय परिषद्का सदस्यहरुले आफ्ना क्षेत्रमा भएका गरेका सम्पूर्ण कार्य प्रगति, अनुभूती लगायतको कार्यको समीक्षा लगायतको विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो । बैठकमा भएका छलफललाई निर्णय गर्ने गरी यसलाई प्रदेश सरकारको नीति बनाएर अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका उप सचिव कमानसिंह थापाले बताउनुभयो । मानसिह विश्वकर्माबाट
