पोखरा, २७ चैत
मुख्यमन्त्रीमा भएको एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर र उक्त पदमा आफ्नो निरन्तरता माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
पाण्डेले मंगलबार दायर गरेको रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेशसमेतलाई विपक्षी बनाइएको पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिए । रिटमा पाण्डेले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीका हैसियतमा काम, कारबाही गर्न रोकी आफूलाई मुख्यमन्त्रीमै निरन्तरताका लागि परमादेश माग गरेका हुन् ।
अधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको प्रक्रिया आफैंमा गैरसंवैधानिक भएको र संविधानतः म आफू अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहिरहेको दाबी पाण्डेले गरेका छन् । २१ चैतमा राजीनामा गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि सोही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पत्र दिएको स्मरण पाण्डेले रिट निवेदनमा गरेका छन् ।
अन्यले बहुमतको दलीय समर्थन जुटाउन नसक्ने अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन पाउने हकसमेत आफैंलाई भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ (३) मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध प्रदेश प्रमुख भट्टलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर
सभामुखलाई गणना गरी बहुमत पुगेको दाबी गरिनु गैरसंवैधानिक भएको तर्क पाण्डेको निवेदनमा गरिएको छ । सभामुखको पदीय मर्यादालाई दलीयकरण गरी कब्जाको छनक दिने गरी भए÷गरिएका निर्णयहरु असंवैधानिक, गैरकानुनी तथा अधिकार क्षेत्रविहीन भएको पनि रिटमा उल्लेख छ । सभामुखलाई गैरसंवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा सामेल गरी गरिएका निर्णयका आधारमा भए÷गरिएका सम्पूर्ण काम
कारबाही बदर गरी साबिक बमोजिम नै आफूलाई मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न दिनू÷दिलाउनू भन्ने माग रिट निवेदनमा पाण्डेले गरेका छन् ।
प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफूलाई जानकारी छैन र सरकार गठनमा समर्थन गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै निजलाई समेत गणना गरिएको पनि पाण्डेले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । आफूलाई नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति हुन पाउने संवैधानिक हक वा मार्गमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी बहुमत पुग्दै नपुगेको अवस्थालाई विपक्षी खगराज अधिकारीको पक्षमा बहुमत रहेको बाहानाको परिपञ्च मिलाइएको पाण्डेको भनाइ छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि २७ गतेको समय दिई प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा समर्थन गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । २५ चैतमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले २२ सांसद भएको एमाले, सभामुखसहित ८ सांसद भएको माओवादी र १ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका थिए ।
सोही दिन प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई नियुक्ति दिएका थिए । सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमतको दाबी गर्नेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति दिइएको भनेर त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्दै पाण्डेले सर्वाेच्चमा रिट दिएका हुन् । नियुक्ति दिनुअघि पनि पाण्डेले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई सभामुखलाई गणना गरी सरकारको दाबी संवैधानिक नभएको भन्दै पत्र बुझाएका थिए ।
पाण्डेले आफूलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दल, नेकपा माओवादी केन्द्रले गत फागुन २३ मा समर्थन फिर्ता लिएकाले आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेको र बहुमतको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा पेश गरेको बताएका छन् । विपक्षीहरुका प्रत्येक काम कारबाही छलकपटपूर्ण भएको, मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजिर परम्परा विपरीत देखिएको पनि पाण्डेले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि, गत वैशाख १५ गते पाण्डे माओवादीसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर माओवादीले फागुन २३ गते समर्थन फिर्ता लिएको हुँदा उनले विश्वासको मत नलिई चैत २१ गते राजीनामा गरेका थिए । गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सदस्य छन् । कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित), राप्रपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद हुन् । राप्रपालाई निर्णायक दलका रुपमा हेरिएको छ ।
एमाले र माओवादीले सभामुख पनि प्रदेश सभाको सदस्य गणना भएर ६० सदस्यीय प्रदेश सभा बनेको, उनको हस्ताक्षर नलिई र माओवादीका ८ सदस्य सांसद भन्ने निर्वाचन आयोगकै तथ्यांक रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरुले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनका लागि आवश्यक बहुमत सांसदको हस्ताक्षर चाहिने नभई बहुमत पु¥याउन सक्ने देखिने सांसदहरु रहेका दलको समर्थन भए पुग्ने बताएका छन् । यद्यपि फेरि विश्वासको मत लिँदा भने ३१ सांसदकै सभर्थन चाहिन्छ ।

साभार- समाधान दैनिकबाट