अन्नपूर्णको बजेट ५८ करोड, यस्तो छ बजेट शिर्षकको नालीबेली !

श्रीभद्र पौडेल
पोखरा ११, असार।अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आगामि आ.वका लागि रु.५८ करोड ९५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
जसअनुसार संघीय समानीकरणबाट ९ करोड ९३ लाख, संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट १० करोड ७२ लाख, संघीय समपुरक अनुदानबाट १ करोड २० लाख, संघीय विशेष अनुदान १ करोड १० लाख, संघीय ससर्त अनुदान २९ करोड ४६ लाख, प्रदेश समानिकरण १ करोड २६ लाख, प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट ८६ लाख, प्रदेश समपुरक अनुदान ६० लाख, प्रदेश विशेष अनुदान रु.४० लाख, आन्तरिक आय २ करोड ९७ लाख तथा अघिल्लो वर्षको अल्या ४ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेट सार्वजनिक गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक समेत रहेकी पालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले कृषि, पर्यटन, उर्जा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिई बजेट ल्याएको बताइन् ।
उनले गाउँपालिका संचालनका लागि ९ करोड, वडागत रुपमा विनियोजन गर्न मिल्ने गरी वडा समितिलाई २ करोड ३८ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि ६३ लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै आर्थिक विकासतर्फ १ करोड ६२ लाख, सामाजिक विकासका लागि ३३ करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ रु.११ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले सीमित स्रोत साधनका बीच बजेट ल्याउनुपरेकाले जनताका सबै आवश्यकता पुरा गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै बजेटमा नसमेटिएका योजनालाई बैक बनाएको र क्रमश पुरा गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा बीच गाउँसभामा आर्थिक विधेयक २०८१, विनियोजन विधेयक २०८१ तथा आ.व ०८१÷०८२ को योजना तथा कार्यक्रम सहितको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिएकोमा सर्वसम्मत पारित भयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले अप्ठ्यारो अवस्थामा रही बजेट ल्याउनुपरेको स्पष्ट पार्दै बाँकी दायित्वका कारण पूर्वाधार विकासतर्फको बजेटमा केही कमी भएको बताए।
त्यस अवसरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेल, पालिका प्रवक्ता भरतमान् गुरुङ, वडा नं. ५ का अध्यक्ष जीवनाथ पौडेल, वडा नं. २ अध्यक्ष पिताम्वर भण्डारी लगायतले बजेटमाथि धारणा राखे।
त्यस्तै गाउँसभा सदस्यहरु जगनबहादुर गुरुङ, रामबहादुर विक, निलकण्ठ चापागाई, कृष्णप्रसाद पौडेल, गौप्रसाद गुरुङ, भानुभक्त दाहाल लगायतले विभिन्न सुझाव दिए ।
उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आउन नसकेको, हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिन पहल नभएको, वस्तीस्तरबाट आएका योजनाहरुलाई अवमूल्यन गरिएको, वडा स्थित मुख्य बाटोलाई छोडी पहुँचका भरमा सहायक बाटोमा बजेट हालिएको, बाँदर नियन्त्रण बजेटले पुरा व्यवास्ता गरेको भन्दै ति योजनालाई पनि बजेट सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरे ।

Advertisment