काठमाडौँ – सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । त्यसपछि सत्ता र विपक्षबाट त्यसको विरोध भइरहेको छ ।
अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखको उपस्थिति बिनै पनि संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण नियुक्तिका लागि सफारिस गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त भएको छ ।
जारी भएको अध्यादेश संविधानको भावना विपरित रहेको भन्दै खारेज गरिनु पर्ने माग अधिवक्ता अर्यालले गरेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सभामुखको उपस्थिति बिना संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गराउनु खोज्नु उपयुक्त नरहेको उनको तर्क छ ।
अर्यालले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘उक्त असंवैधानिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को वैठक, त्यसले गरेका काम कारवाही समग्र रुपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को वैठकमा सहभागि नहुनु र संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ । साथै, उक्त अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य भएमा सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ ।’
यस्तै उनले अघि माग गरेका छन्, ‘अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन गरी संविधान माथि जालसाजी गर्ने कार्यपालिका र त्यसको नेतृत्वकर्ताका असंवैधानिक कामकारवाहीको रोकथामका लागि सचेत गराउन उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।’
