काठमाडौँ, ११ चैत्र ।
यत्तिबेला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताको प्रकृयामा छ । दुई पार्टी अनुसार चैत्र २२ सम्ममा पार्टीर्को एकता घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । दुई पार्टी एक हुदाँ बन्ने राजनितिक पार्टी पक्कै पनि ठुलो बन्ने छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरु केहि मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनेर स्थान बनाइसकेका छन् भने अझै धेरै नेताहरु समायोजन हुन बाँकी छ । एकता पश्चात पनि यो आवश्यकता झन बढेर जाने निश्चित छ । दुवै पार्टी भित्रका नेताहरु भुमिका विहिन हुने अवस्था आउने सक्दैन भन्न सकिदैन । त्यसैले अहिले बाम गठबन्धन सरकारको आँखा संघिय संसद माथी परेको छ । सरकार नेताहरुलाई समायोजन गर्ने नाममा संघिय संसदमा संसदीय समिति बढाएर देशलाई आर्थीक भार थोपार्दै छ । सघिय संसदका लागि प्रस्ताव गरिएको सातवटा संसदीय समितिको संख्या थप्ने तयारी भइरहेको छ । समितिको संख्या थोरै, आकारमा चुस्त र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बहस भैरहँदा फेरी भागवण्डाका लागि समितिको संख्या बढाउन लागिएको हो ।
संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका लागि ७ र राष्ट्रियसभाका लागि ३ वटा बाहेक सार्वजनिक सुनुवाई समिति, महाअभियोग समिति र संविधान कार्यान्वयनका लागि छुट्टै समितिको प्रस्ताव गरेको थियो । तर अहिले प्रतिनिधिसभाका लागि प्रस्तावित सात वटा विषयगत समितिको संख्या पनि थप गरी दश पुर्याउने कसरत भैरहेको छ । विगतमा पनि संसदीय समितिको कामभन्दा संख्या धेरै भएको अनुभव गरिएको थियो । अहिले जे जस्तो कारण देखाईएपनि मुल रुपमा वामगठबन्धका नेताहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न समितिको संख्या बढाउन लागिएको हो । समितिको संख्या सात बाट दश पुर्याउँदा एउटा समितिलाई तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पर्छ । यसअघि व्यवस्थापिका संसदमा ११ वटा विषयगत समिति थिए भने त्यतिबेला मन्त्रालयको संख्या ३१ थियो । तर अहिले भने २१ वटा मन्त्रालय मात्र छ । एउटा संसदीय समिति संचालन गर्न मासिक १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । तीन वटा समिति थप भए मासिक कम्तिमा ३० लाख रुपैयाँ राज्यभार बढ्ने छ । अनावश्यक र अबैज्ञानिक रुपमा समितिको संख्या बढाउने छलफल भै रहेपनि त्यो निर्क्योल गर्ने संसदीय नियमावली समितिका सदस्य यसको बिपक्षमा देखिएका छन् ।

संसदीय समितिहरु धेरै हुँदा यसको क्षेत्रअधिकारका बिषयमा पनि विगतमा विवाद भएको अनुभव छ । यसबारेमा सभामुख कृष्णबहादुर महराको भनाई छ । प्रतिनिधिसभाकालागि प्रस्तावित समितिमै जिम्मेवारी मिलाउने ठाउँ हुँदाहुँदै मन्त्रालय संख्या थपिनासाथ संसदीय समिति पनि बढाउनुपर्ने तर्क युक्तिसंगत छैन् ।