काठमाडौं । केपि ओली नेतृत्वको सरकारले गत सोमबार जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियो । बिहीबारमात्रै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेका थिए ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि जारी गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ ‘ख’मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाभित्रै विवाद सुरु भएको थियो भने विपक्षी दलहरुले सरकार वैधानिकरुपमै पार्टी फुटाउन लागिपरेको आरोप लगाएका थिए । उता नागरिक समाजका अगुवाहरु समेत कडारुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि सरकार पुर्ब निर्णय बाट पछि हट्न बाध्य भएकाे देखिन्छ । भने सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरु अध्यादेश फिर्ता नलिए सरकारकाे नेतृत्व समेत परिबर्तन गर्न पछि नहट्ने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्य भई फिर्ता लिएकाे बताईन्छ ।
फाईल – तस्बिर
