Breaking News

बिपि काेईरालाकाे अन्तर्बार्ता पुर्ब मन्त्री यज्ञ बहादुर थापा संग हेर्न नछुटाउने कि !

बिपि काेईरालाकाे अन्तर्बार्ता पुर्ब मन्त्री यज्ञ बहादुर थापा संग हेर्न नछुटाउने कि !

[प्रस्तुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अन्तर्वार्ता नेपाल विद्यार्थी संघका तत्कालीन केन्द्रीय उपाध्यक्ष्य यज्ञबहादुर थापाले २०३८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ कास्कीद्वारा प्रकाशित मूखपत्र नेपाल पुकारका लागि लिएका हुन् । नेपाल पुकारका सम्पादक समेत रहेका उनी नेपाली कांग्रेस कास्कीका पूर्व सभापति, पूर्व न्याय कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुन् ।
बि.पी.कोईरालासँग गरिएको यो विचारोत्तेजक सैद्घान्तिक बहसले माक्र्सवादी समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको भिन्नतामा रहेको अनभिज्ञतालाई चिर्दै वैचारिक जगतलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादका बारेमा स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्न सफल भएको छ । बिपीले खुलेर बहस गरेको यो अन्तर्वार्ता आफ्ना अन्तर्वार्ताहरुमध्येको उत्कृष्ट अन्तर्वार्ताको संज्ञा दिएका थिए । बि. पी. कोईरालाका बैचारिक दस्ताबेजहरुमध्ये यो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा रहेको छ ।
बि.पीसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न नपाएका नयाँ पुस्ताका लागि नेपाली माटो सुहाउँदो मौलिक समाजवादका बारेमा गरिएका यो बहस आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक तथा महत्वपूर्ण रहन्छ । (प्रधान सम्पादक)]

सान्दाजु, केही महिना अघि पाल्पाको विद्यार्थी भेलामा समाजवादबारे सम्बोधन गर्दा तपाईले व्यक्त गर्नुभएको थियो कि साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ र समाजवादमा प्रजातन्त्र झिकिदियोे भने साम्यवाद हुन्छ । यसको मतलब यही नै हुन्छ कि साम्यवादसित समाजवादको मात्र प्रजातान्त्रिक पक्षमा मतभिन्नता छ । तर, के साम्यवादसित हामी समाजवादीहरुको प्रजातान्त्रिक पक्षमा बाहेक (अरु सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक) खास गरी आर्थिक पक्षमा काफी मतभिन्नता छैन र ?

मुलतः माक्र्सवादी साम्यवादी र प्रजातन्त्रवादी समाजवादका बीच ठूलो सैद्धान्तिक मतभेद छैन– केवल प्रजातन्त्रको प्रश्नबाहेक । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई माने या नमाने तापनि दुबैको दर्शन भौतिकवाद हो । ऐतिहासिक भौतिकवादको विशिष्ट अवधारणालाई स्वीकार गरे या नगरे पनि मानव सभ्यताको ऐतिहासिक विकास क्रममा दुवैको विश्वास छ । आर्थिक समानताको सिद्धान्त दुबैको भविष्यको समाजको युक्तियुक्त संरचनामा बडो महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ । त्यसो हुनाले प्रजातन्त्रको प्रश्नलाई गौण मान्ने हो भने दुबैको शास्त्रीय मतवादिताबाहेक अरु कुनै वास्तविक प्रयोगवादी पार्थक्य छैन ।
तर, मेरो विचारमा यावत् सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रश्नहरु भन्नोस् वा कुनै पनि मानवीय प्रश्नहरु, तिनको प्राथमिक धरातललाई प्रजातन्त्रको विवाद–विषयले नै निर्मित गर्छ । कुनै अरु विवाद–विषय या प्रश्नमा प्रवेश गर्दा प्रजातन्त्रमा निहित मान्यतालाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपले स्वीकार गर्नुपर्छ । नत्र भने प्रश्न नै निरर्थक हुन्छ । पक्ष वा विपक्षको द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया नै, जसद्वारा प्रश्नको उत्तर फेला पार्न सकिन्छ या सत्यसम्म पुग्न सकिन्छ, त्यो निरर्थक हुन्छ । तसर्थ प्रजातन्त्रको प्रश्नले साम्यवाद र समाजवादलाई यसरी छुट्याएको छ, जसरी एउटा नदीले दुई विभिन्न खालको जाति या व्यवस्थामा रहेका दुई देशलाई छुट्याउँछ । प्रजातन्त्र कुनै त्यस्तो उपजात भावना होइन, जो सामाजिक या ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट निर्मित हन्छ ।
व्यक्तिलाई चाहिएको स्वतन्त्रता र समाजमा सामूहिक निर्णयको लागि चाहिएको व्यवस्थाका मौलिक नियम–कानुन र सत्यको सर्वमान्य सामाजिक मापदण्ड यी सबै मानव मनोविज्ञानका त्यस्ता मौलिक बीउ हुन, जसको अस्तित्व इतिहासको दान होइन । यो भावना इतिहास तर मानव अस्तित्वसँग टास्सिएको मानसिकता हो, जहाँ अरु सामाजिक भावनाहरु जस्तो– न्याय भावना, मातृ भावना, भातृ भावना परदुःखकातरताको भावना, सहयोगको भावनाहरु मौलिकरुपमा विद्यमान रहन्छन् । जीवन र इतिहास फरक छ भने प्रजातन्त्रको भावना इतिहासभन्दा जीवनसँग गाँसिसएको छ । प्रजातन्त्रको यस्तो मौलिक भावनालई इतिहासको एउटा गौण उपजात वस्तु हो भनेर माक्र्सवादी साम्यवादीहरुले आफ्नो तमाम सामाजिक व्यवस्था र चिन्तन र आन्दोलनलाई दुषित पारेका छन् ।
यहाँसम्म दुषित कि इतिहासको एउटा असत्य फुर्काे समातेर न्याय–अन्याय तानाशाही प्रजातन्त्र, सत्य–असत्यको द्वन्द्वलाई सापेक्षित भनेर तिनको टड्कारो रुपलाई नचिनिने बनाएका छन् । ेप्रिय यज्ञ, तिमीले माक्र्सवादी साम्यवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको बीचको भिन्नताका अरु कुराहरुको पनि उल्लेख गरेका छौ । जस्तै–शैक्षिक, सास्कृति आदि तर यी साराका सारा भिन्नताको उद्गम स्थल प्रजातन्त्रको उपस्थिति या अनुपस्थिति हो । यज्ञ तिमीले उल्लेख गरेको भिन्नता लाक्षणिक हुन्, मौलिक होइनन् । भिन्नताको आर्थिक पक्षलाई पनि यही प्रजातन्त्रको मूल प्रश्नले नै व्याप्त गरेको छ । आखिर आर्थिक क्रान्ति या नयाँ आर्थिक व्यवस्था भनेको लामो अवधिसम्म चलाई आएका आर्थिक कार्यक्रमहरुको क्रमिक कार्यान्वयनको शनै शनै बन्दै जाने रुप हो , जसले राजक्रान्ति जस्तो तत्क्षण प्राप्त गर्नसक्ने राजनीतिक रुप लिन सक्दैन । क्रान्तिको रुपको वर्णन ‘हठात’् ,‘तत्क्षण’ या ‘दश दिन जसले विश्वलाई हल्लायो’ भन्ने शब्द र वाक्यांशले गर्छन् भने त्यस्तो क्रान्ति आर्थिक क्षेत्रमा सम्भव छैन । आर्थिक कार्यक्रमहरुको राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकता या प्रारम्भिक खाँचोको निर्धारण र विकासको मौलिक भूमिको रेखाङ्कन कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर माक्र्सवादी साम्यवादीले एक किसिमबाट दिन्छन् भने प्रजातन्त्रवादी समाजवादीले अर्काे किसिमबाट । विकासका प्रक्रियालाई प्रजातन्त्रको उपस्थितिमा या अनुपस्थितिले दुई भिन्न रुप प्रदान गर्दछ ।

तपाईले समाजवादका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा वितरण पक्षलाई भन्दा उत्पादन वृद्धिलाई बढी जोड दिन खोजेको बुझिन्छ । के यसको तात्पर्य प्रचुरताबाट मात्रै गरिब र धनीबीचको भेद मेटिन सक्छ भन्ने हो ? यदि हो भने हाम्रो देश त्यो अवस्थामा पुगुञ्जेलसम्म नेपाली समाजले यो अन्याय र शोषणको स्थितिलाई सहन गरिराख्न सक्ला ?
उत्पादनको वृद्धि नगरी के कुराको वितरण गर्ने ? माक्र्सले यस सन्दर्भमा एउटा घतलाग्दो कुरा भनेका छन्– आर्थिक विकास नभई समानताको कुरा गर्नु परीलोकको कथा भनेजस्तो हुन्छ । पुँजीवादी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका हो– व्यक्तिगत स्वामित्वका आधारमा पँुजीको विकास र त्यसद्वारा उद्योगधन्दाको विकास गर्नु । आर्थिक विकासको यो अनिवार्य सोपानमा नउक्लिकन सोझै समाजवादको लागि प्रयत्नशील हुने प्रक्रियाले आफ्नो आत्मालाई सन्तोष देला तर यस्तो अभ्यास कोरा भावुकता हो । गरिबीको बटवारा, कङ्गालीको वितरण समाजवाद होइन र यस्तो वितरण दारिद्रलाई झन् घनीभूत पार्ने कारण हुनसक्छ । ल एउटा गाउँको कुरा झिकांै रे, जुन गाउँमा पाँच हजार मानिस छन् रे । त्यस गाउँको दुधको उत्पादन एक सय माना छ रे । अब यस एक सय माना दुधलाई समानताको आधारमा बाँड्न खोज्यो भने एक माना दुध ५० जनाले पाउनुपर्छ अर्थात् एक जनाले सायद एक चम्चा । अब भनौ आवश्यकताको अनुसार वितरण समाजवाद हो रे । समानताको आधारको वितरण होइन रे अर्थात् केटाकेटी, रोगी, सुत्केरी, बुढाबुढीको पहिलो पालो रे । अर्काे शब्दमा आवादीको ५० प्रतिशत । त्यस्ता आवश्यकता ग्रस्त प्रत्येक प्राणीले दुई चम्चा दुध पाउने भए । यज्ञ, तिमी भनौला दुई चम्चा कमसेकम न्यायको वितरण हो । तर, आर्थिक न्याय त अर्कै छ– उत्पादन वृद्धिको न्याय ।

अर्काे कुरा, वितरण उत्पादन प्रक्रियाको कडी हो– अनुगमिनी । उत्पादन व्यवस्थाको प्रणालीले नै वितरणको व्यवस्थाको स्थापना गर्छ । व्यक्तिगत स्वामित्वको आधारको उत्पादन प्रणालीले वितरण प्रणालीको एक किसिमको व्यवस्था गर्छ भने सामूहिक उत्पादन प्रणालीले अर्काे किसिमको । माक्र्सले यस सम्बन्धमा मेरो विचारमा अत्यन्त रोचक स्थापना गरेको छ– पुँजीपति व्यवस्थाको विश्लेषण गर्ने क्रममा । अहिलेको नेपालको असह्य दारिद्रयको परिप्रेक्ष्यमा समाजवादको एउटा नारा हुन्छ– उत्पादनको वृद्धि । यसले गर्दा समानताको या न्यायसंगत आवश्यकताअनुरुपको वितरणको प्रश्न गौण हुन्छ । गरिब समाजको विकासको यस्तो कठोर निर्मम नियतिको हाँकलाई गरिब समाजले साहस र जाँगरले मुकाबिला गर्नुपर्छ । विकासको आर्थिक प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्छ । परमुखापेक्षी हुने बानी हामीमा भएको विकास पनि अरुहरुद्वारा नै गरिदिन्छन् भन्ने लागेकोले प्रजातन्त्रको प्रादुभविका साथै “आर्थिक मानहरु” का नारा हाम्रो कण्ठबाट निस्किन थालिरहेको छ । गरिब समाजमा कसले कोसँग माग राख्ने ? एउटा दरिद्र परिवारको आर्थिक उन्नतिको समस्यालाई त्यस परिवारका सदस्यहरुले उठाएर त्यसको समाधान गर्न खोजे भने जुन कठोर निर्णय तिनीहरुले गर्नुपर्छ त्यस्तै निर्णय हाम्रो बृहत् नेपाली समाजले गर्नुपर्छ । आखिर एउटा दरिद्र परिवार, दरिद्र समाजको लघु रुप हो– सानो नमुना । छरछिमेकका सम्वृद्ध समाजले भाँचेर दिएको रोटीले गुजारा गर्ने हो भने कुरै भएन । नत्र भने आफ्नो उद्यमबाट उत्पादित धनधान्य चीज वा वस्तुहरुको पुँजीको रुपमा केही अंश नछुट्याई पूराका पूरा खाई–पकाई सिध्यायो भने विकास कुन पुँजीबाट गर्ने ? पुँजी भनेको सालभरिका आयस्ताको राशीको अंश, जो सालभरिको व्ययबाट जोगाएर राखेको हुन्छ । अर्थात् उत्पादन (आम्दानी)– उपभोग –व्यय खर्च) पुँजी । मैले पुँजीको शास्त्रीय विवेचना नगरेर एउटा सरलीकृत व्याख्या गरेको छु । त्यही संचित राशी पुँजीको रुपमा बीउजस्तै विकासको भूमिमा छरिन्छ – उत्पादनको मात्रा बढाउनका लागि र आगडिको पुँजी राशी बढाउनका लागि र समाजले विकासको मात्रालाई कमवेसी कति गर्ने हो, त्यसअनुरुप उपभोगको मात्रा बढाउनका लागि । यदि कुनै समाजको एक वर्ष आम्दानी १०० इकाई छ यदि त्यस समाजकले १०० इकाईमा ९० इकाईको उपभोग गरेर सिध्यायो र १० इकाई विकासमा लगाएर अर्काे वर्ष आम्दानी ११० इकाई भयो भने हामी भन्छौ.–त्यस समाजले १० प्रतिशतको उत्पादनको अभिवृद्धि ग¥यो । उत्पादन अभिवृद्धिलाई पूराका पूरा उपभोग गर्नमा सिध्यायो भने र विकासका लागि त्यही पुरानै पहिलो वर्षजत्तिकैको राशीलाई प्रयोग गर्ने भयो भने विकासको क्रम १० प्रतिशतमा नबढेर त्यही १० प्रतिशतमै अडेर बस्छ । क्रमिक विकास हुँदैन । क्रमिक विकासका लागि बचत राशीको पुँजीको पनि उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हुनुपर्दछ ।

पुँजीपति व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो देन उत्पादनको यन्त्रमा व्यक्तिगत स्वामित्वको स्वार्थपरायण सिद्धान्तले गर्दा बढीभन्दा बढी पुँजीको सञ्चय गराउने प्रणालीको स्थापना । माक्र्सले यसै कारणले सभ्यताको विकासको क्रममा पुँजीवादीको एउटा क्रान्तिकारी भूमिकालाई स्वीकार गरेका छन् । सामन्ती गतिहीनता र त्यसको उत्पादनको अवरुद्धताबाट समाजलाई पुँजीवादले उद्धार गरेर पुँजीको उपर पुँजी थुपार्दै विकासलाई असम्भव स्तरसम्म पु¥यायो, सम्पत्तिको आशाातीत अभिवृद्धि गरायो । तर, पुँजी भनेको सानो पुँजी होस्, चाहे ठूलो, यो बचत हो । बचत भनेको कमसेकम असम्पन्न परिस्थितिमा पेट काटेर बचाएको राशी । पुँजीको यस्तो अमानुषिक आधारलाई इंगित गरेर माक्र्सले यसलाई मजदुरहरुको भाग खोसेको भन्छन् । उनको अतिरिक्त मुल्य (surplus value) को सिद्धान्त भनेको यही हो । कतिले त पुँजी र तज्जनित सम्पत्तिलाई सरासर चोरी भनेको छ । वैज्ञानिक विवेचनामा पुँजीपतिलाई शोषक भने हुन्छ ।

पुँजीको विस्तारका साथै आर्थिक विकासको स्तर बढ्दै गएपछि पुँजीको अन्यायलाई, यसको अमानुषिक कठोरतालाई केही सह्य र हलुको पार्ने हेतुले त्यस्ता नियम–कानुन बनाउँछन्, जसले शोषण निर्मम नहोस् । ज्याला, अनेक प्रकारका भत्ता, काम गर्ने अवधिका साथै सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क शिक्षा र स्थास्थ्य आदि–आदि कुरासम्बन्धी ऐन–कानुनको उद्देश्य किवासको बर्बरताको शमन गर्ने प्रयत्न हो । यज्ञ, तिमीले वितरणको पक्षको चर्चा आफ्नो प्रश्नमा गरेका छौ । मैले माथि भनेको ऐन–कानुनले परोक्ष रुपले भए पनि अभिवृद्ध सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणको चेष्टा गरेको हो भन्नुपर्छ । रुसको विकासको आधार पनि बढ्दै गएको सञ्जित पुँजी हो– पुँजी भनेको शोषण । रुसमा व्यक्तिगत पुँजीपति वर्गको अन्त्य त भयो तर त्यहाँ सरकारमा देशका तमाम उत्पादनको स्वामित्व निहित छ र सरकारमात्र एउटा पुँजीपति छ, त्यसो हुनाले त्यहाँ एकमात्र सरकार शोषक छ । सरकारी पुजीवादी जहाँ सरकार प्रजातान्त्रिक छैन, जहाँ सरकार एउटा सानो दलको नियन्त्रणमा छ, जहाँ उत्पादनका यावत् साधनहरुमा सरकारको एक हट्ठी छ, त्यहाँ शोषण पनि त्यस्तै कठोर होला । पोल्यान्डको मजदुर आन्दोलनले कम्युनिस्ट शासनको यस कठोर स्थितिलाई छर्लङग पारेको छ । तर, त्यहाँ पनि पुँजीको सञ्चय र अभिवृद्धिको क्रममा अनिवार्यरुपबाट हुन गएको शोषित वर्गको आर्थिक भारलाई थाम्न मैले माथि उल्लेख गरेको उपायको गद्दा लगाएको छ । स्वीडेनमा पुँजीपति व्यवस्थाको ढाँचा राखेको छ तर अनेकानेको गद्दाहरु लगाएर राष्ट्रिय आम्दानीको यस्तो वितरण गरेको छ, त्यहाँका नागरिकलाई कोक्रादेखि चिहानसम्म आर्थिक चिन्ता छैन । स्वीडेनमा यसो भने हुन्छ–पुँजीवादको प्रणालीले सम्पत्तिको सृष्टि गर्छ र समाजवादको आग्रहले त्यहाँ वितरणको व्यवस्था गर्छ । तर, नेपालको विकासको चर्चा गर्दा स्वीडेनको विकाको अवस्थामा गरिएको प्रयोगको चर्चा गर्नु आकाश कुसुमलाई टिप्न खोज्नु हो । यज्ञ, अब तिम्रो दोस्रो प्रश्नको आखिर पंक्तिलाई विचार गर्न चाहान्छु । पुँजीको विकास नभई आर्थिक विकास सम्भव छैन । उत्पादनको अभिवृद्धि नभई आर्थिक विकास सम्भव छैन । उत्पादनको अभिवृद्धि नभई वितरणको प्रश्न नै उठ्दैन । विकासको प्रारम्भिक प्रक्रियाको कठोर मार नसही विकासको अग्रिम गति छैन भने……..?

नेपालको सन्दर्भमा शुमेकरको Small is Beautiful अति सान्दर्भिक छ भनेर तपाईले बारम्बार उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ । हामीले अपनाउन चाहेको समाजवादी मार्गलाइै सो पुस्तकबाट के–कस्तो सहयोग प्राप्त हुन सक्ला ?
प्रिय यज्ञ, तिम्रो तेस्रो प्रश्नको उत्तरमा यस जटिल स्थितिबाट विकासको अमानुषिक, एकदम असह्य विकल्पबाट उम्किने कुनै उपाय छ–छैन भन्ने कुराको विवेचना गर्छु । बचत या पुँजी या व्ययको कटौती–शोषण र विकास दुवैका आधार हो भने त्यस्तो विकासले जसको प्रक्रियामा अधिकभन्दा अधिक पुँजी आवश्यकता पर्छ अनिवार्यरुपले अधिकभन्दा अधिक शोषण पनि गर्छ । त्यसको उल्टो, कम भन्दा कम पुँजीको प्रयोगमा आधारित विकासको प्रक्रियाले कम भन्दा कम शोषण पनि गर्छ । अहिलेसम्म विकासको नमुना पुँजीपति व्यवस्थाले प्रस्तुत गरेको छ । विकासको नमुनाको लागि अमेरिकाको व्यवस्था र उत्पादन प्रणालीलाई हाम्रा अगाडि प्रस्तुत गराइन्छ । त्यहाँको विकास, जो पुँजीपति व्यवस्थाको देन हो, यसले हामीलाई मन्त्रमुग्ध पारेको छ । हामीलाई मात्र किन ? साम्यवादी रुसको विकासको लागि पनि त्यही अमेरिकी नमुना रह्यो । त्यस देशले पनि त्यही नमुनालाई स्वीकार गरेर व्यक्तिगत स्वामित्वको आधारको पुँजीपति व्यवस्था त होइन तर सरकारी–प्रशासकीय पुँजीवादको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई राज्य पुँजीवाद (state capitalism) भन्छन् । त्यहाँ सरकार एक मात्र पुँजीपति छ । सरकार र पुँजीपति छुट्टिदैनन् । सरकार यावत् उत्पादक सम्पत्तिको मालिक भएकोले उसको सर्तमा ज्यालादार ज्यामी, मजदुरहरुले काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुनाले जस्तोसुकै सैद्धान्तिक र आदर्शसम्बन्धी मतभिन्नता भए पनि रुस र अमेरिकाको उत्पादन प्रणालीको रुप अभिन्न छ उत्पादन केन्द्र (मिल, फ्याक्ट्री, कारखाना, खानी इत्यादि) को संगठन एकनासको छ । कारखानाका मेसिन औजार, तिनको व्यवस्था गर्ने प्रबन्धकहरुको प्राविधिक प्रवीणता र स्थिति तथा ती मेसिन औजारहरुलाई चलाउन आफ्नो श्रमको बिक्री गर्ने मजदुरहरुको स्थिति र व्यवस्थापक र मजदुरहरुको आपसी सम्बन्ध, विशालकाय मेसिनहरु र तिनले खपत गर्ने कच्चा मालको राशी र तिनबाट उत्पादित जिनिसहरुको राशी आदि दुबै देशमा एकनासको छ । त्यसो हुनाले अमेरिकाको समुन्नतिले रुसलाई यति प्रभावित पारेको थियो । कमसेकम साम्यवादी प्रयोगको प्रारम्भमा कि त्यहाँका नेताहरु अमेरिकाको उदाहरणलाई राखेर भन्थे–१० वर्षभित्र हामी अमुक कुरामा अमेरिकाको हाराहारीमा पुग्छौ We will catch up America । अमेरिका यस अर्थमा विकासको मुलरुपमा मुलादर्श भएको छ । यस्तो आर्थिक अवस्थाका केही अनिवार्य लक्षण छन्–१. अजंगका कारखानाहरु, २. विपुल पुँजीको प्रयोग, ३. ठुल्ठुला उत्पादन केन्द्रहरु, ४. मजदुरहरुको श्रमको खरिद–बिक्री र ५. कारखानाका काम गर्ने मजदुरको उत्पादन प्रक्रियामा भावात्मक सहयोग नभएर उनीहरु कारखानाका अन्य मेसिनकै अंगजस्तै यन्त्रवत परिचालित हुनूु । मजदुरलाई मानवीय कलपुर्जा भने पनि हुन्छ । अमेरिकाको व्यवस्थाका लक्षणहरु रुसको अनुकृत रुपमा पनि पाइन्छ । उत्पादनको प्रक्रियामा निर्मित भएको आर्थिक व्यवस्था दुवैको एउटै खालको भएकोले यदि हामीलाई आफ्नो परिस्थितिमा यस्तो व्यवस्था अनुकुल लाग्दैन भने विकासको नयाँ मोडल खोज्नुपर्छ । या स्वयं आफैले त्यस्तो नमुना स्थापित गर्नुपर्छ । रुस या अमेरिकाको नमुना होइन् ।

हाम्रो आर्थिक सामथ्र्य के छ ? हाम्रो विद्यमान आर्थिक साधन के छन् ? जसलाई जग बनाएर विकासको पहिलो इँटा राख्न सकिन्छ ? हामीसँग ऊर्बर जमिन छ, श्रमशील जनता , नदीनाला प्रशस्त छन्, वनजंगल छ । पुँजीको भने ठूलो अभाव छ । विकासको कार्यक्रम बनाउँदा यी साधन र अभावलाई बिर्सिन पाइन्न । विकासको लक्ष्य के त भन्दा प्रत्येक नेपालीलाई खान, लाउन, बस्ने घर, केटाकेटीलाई पढ्ने र ओखतीमुलोको व्यवस्था गराउने हो । साथै हाम्रो एउटा सर्त पनि छ–प्रजातन्त्र (अर्थात् जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था) लाई कायम राख्दै साधन र लक्ष्यको चर्चा गर्दा यस कुरालाई पनि हामीले बिर्सनुहुन्न कि विकासको लक्ष्यको निर्धारणमा भौतिक साधनको निर्णायक भुमिका हुन्छ, प्रजातन्त्रको सिद्धान्तजस्तो नैतिक–मानवीय मुल्यलाई वाद गरेर पनि । मैले यस सम्बन्धमा पहिले पनि भनेको छु । वल्र्ड भ्यु लाई न्युयोर्कमा दिएको अन्तवार्ता र वसुधालाई काठमाडौमा । तिनले केही प्रकाश पार्ने छन् ।

(यी दुवै अन्तवार्ता जननायक बीपी कोइरालाको अंग्रेजी भाषामा निक्लिएको अन्तवार्ता संकलन Democracy Indispensable for Development मा प्राप्त हुनेछ ।)
विकासको निम्ति प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ । विकासका निम्ति के–कति साधनहरु छन ? हामी अन्य मुलुकहरुबाट सहायता लिन सक्छौं । तर, त्यसले हाम्रो विकासमा न्युनतम रुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा विकासको प्रारम्भ जनतालाई सञ्चालित गर्न थालेपछि हुने हो । हामीसँग जनशक्ति र भूमि छ । हामीले यस जनशक्तिलाई सञ्चालित गर्नुपरेको छ । तिमीलाई थाहा नै छ नेपालीहरु जीवनोपार्जनको खोजीमा, हजारौं हजारको संख्या प्रत्येक वर्ष भारततिर लाग्दछन् । यसरी हामी अन्य सामग्रीको सट्टा मानिसहरुको निर्यात गर्दछौ । स्पष्ट छ, यो जनशक्ति हाम्रो विकासमा प्रयोग भइरहेको छैन । हामी हाम्रो देशमा त्यस्ता स–साना उद्योगधन्दाको परिकल्पना गर्दछौ, जो श्रमदान हुनेछन् र जसलाई ठूलो पुँजीको आवश्यकता पदैन, जहाँ हामी ठुल्ठुला मेसिन र थोरै रोजगारको सट्टा धेरै रोजगार तर स–साना मेसिन चाहान्छौ । मेसिनको प्रयोग नगरी हलोमा सुधार गरेर, हलो जोत्ने पशुको नश्लमा सुधार गरेर भुमिको उत्पादन शक्तिलाई बढाउनुछ ।

त्यसैले ‘विकासको निम्ति प्रजातन्त्र’ । हामी भन्छौ– हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ । यो केवल राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक अधिकारको निम्ति मात्र होइन, बरु जनशक्तिलाई सञ्चालित गर्नका निम्ति जनतालाई विकासको प्रक्रियामा समावेश गर्नुका साथै नीति निर्धारण र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा सहभागी बनाउनका निम्ति पनि ।
आज के भइरहेको छ भने बेलायत र अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा प्रशिक्षित विशेषज्ञ–अर्थशास्थीहरुद्वारा माथिल्लो स्तरमा निकै राम्रो योजनाको तर्जुमा गरिन्छ । र, यी योजनाहरु जिल्ला–जिल्लामा पठाइन्छन् । जिल्ला अधिकारी योजनाको कार्यान्वयनका निम्ति आदेश जारी गर्छन् र जनतालाई त्यस योजनाअनुरुप काम गर्न भनिन्छ । स्थानीय नेतृत्वको विकास नगरी नोकरशाही यन्त्र प्रणालीद्वारा जारी आदेशले गर्दा जनता र नोकरशाहीका वीच मनोवैज्ञानिक तालमेल रहदैन । विकास कार्यको जिम्मेवारी त सरकारको हो र हाम्रो सहभागिताको खाँचो सरकारलाई पर्ने रहेनछ भन्ने भावना जनतामा पर्न जान्छ । यसले गर्दा उपलब्ध विभिन्न सहायताका बाबजुद कुनै विकास सम्भव भएको छैन ।

हाम्रो दृढ विश्वास छ– एक तन्त्रीय शासन विद्यमान मुलकमा विकासको गति पनि मन्द हुन्छ । यदि तिमीले चीन र भारतको तुलना ग¥याँै भने पनि विकास स्तरमा भारतले गरेको उपलब्धि चीनको भन्दा धेरै पछि छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हो, केही क्षेत्रमा चीनले छिट्टै प्रगति गरेको छ । किनभने तिनीहरुको विकास सैन्योन्मुख (Army Oriented) छ । तिनीहरुको उद्योग धन्दा सैन्योन्मुख छ । तिनीहरुले आफ्नो सेनालाई गरिमाको एउटा सशक्त हतियार बनाउन चाहे । त्यसकारण मलाई लाग्छ सैन्यशक्ति उन्मुख इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा चीन बढी कार्यकुशल होला । यद्यपि भारतको बढ्दो गरिबीका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार हामी पढ्छौ, भारतमा जनतालाई अविछिन्नरुपले प्रेरित गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव भए तापनि विकासका अन्य क्षेत्रमा भारतले गरेको प्रगाति चीनको तुलनामा दु्रतगतिको छ भन्ने मलाई लाग्छ । भारतको गल्तीचाहिँ एउटा गरिब मुलुकले अमेरिकी र रुसी नमुनालाई ग्रहण गर्न खोजेर भएको हो । उसले महात्मा गान्धीले दिएको नमुनालाई ग्रहण गर्नुपर्ने थियो– सानो स्तरको कृषि उद्योग (Agro industry) जसले गाउँका मानिसहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्ने थियो । हामीले यही आफ्नो मुलुकमा गर्न खोजेका छाँै । । उद्योग, जसले उत्पादनका उपकरणलाई उन्नत पारोस्, जसले हलोको प्राचीन रुपलाई सुधार्छ, गाई–गोरुको नश्ललाई उन्नत पार्छ, मानिसको लुगाफाटको समस्याको समाधान गर्छ उनीहरुको ऊर्जा स्रोत गोबर इत्यादिको संरक्षण गरी ती स्रोतहरुको विकास गर्छ ।

तृतीय विश्वका लागि अमेरिकी नमुना बडो नसुहाउँदो भएको छ । अमेरिकी जीवन प्रणाली नै अँगाल्नुपर्दछ भन्ने भावना व्याप्त छ । र, जे सुकै भने तापनि तृतीय विश्वका नेताहरुका मस्तिष्कमा यही प्रणाली नै सर्वाेपरी छ । एउटा भिन्न प्रणालीका प्रवर्तन केही चिन्तक जस्तै Small is Beautiful का लेखक E.F. Schumacher हरुले गर्दैछन् । उनले त तृतीय विश्वका लागि एउटा नयाँ वाक्यांशको रचना– Intermediate technology त्यस्तो आद्योगीक जसका लागि ठूलो पुँजी को आवश्यकता पनि पर्दैन–त्यो पनि गरे । हामीले ग्रहण गर्ने नमुना यही नै हुनेछ । अमेरिकाको नमुना होइन, जसलाई ग्रहण गर्ने क्षमता हामीसँग छैन ।

अब नेपालबाट अहिलेको विषय गरिबी को निराकरण गर्ने आर्थिक योजनाका सन्दर्भमा केही भनुँ, वास्तवमा नेपाल कृषिप्रधान देश भएको हुँदा यसको बास गाउँमा छ भन्नुपर्दछ । यसको गरिबीका बास पनि त्यही नै हो । जबसम्म हामी गाउँ र यसका बासिन्दाको अस्तित्वका बारेमा विज्ञ हुन सक्दैनौ, तबसम्म हामीले गरिबीको समस्या बुझ्नै सक्दैनौं । विकसित मुलुकका उन्नत प्राविधिक उपलब्धिबाट निस्किएका हाम्रा योजना बनाउने हरुको विचार नै उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो । त्यो नै भुलको मुल स्रोत भएको छ । प्रिय यज्ञ तिमीलाई थाहा नै होला, यी मुलुकहरु असाध्यै सहरीकृत छन् र यिनका स–साना गाउँहरुको सहरीकरण भइसकेको छ । कार्यक्षमता बढाउनका निमित्त यी मुलुकका कृषि व्यवसायले पनि अत्याधुनिक प्राविधिक उपायहरुको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपालमा योजना बनाउने हरुले विकासको आदर्श यिनै मुलुकहरुबाट ग्रहण गर्छन् । जबसम्म यी योजकहरुको विचारमा उपयुक्त परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म यिनीहरुको विकासको अवधारणा परिवर्तित हुँदैन । हामीले विकास त परै जाओस् यसको क्रम पनि थाल्न सक्दैनौ । म योजकहरुलाई गाउँ र त्यहाका बासिन्दाहरुलाई दृष्टिगत गर्न अनुरोध गर्दछु । गाउँलेहरुको पक्षबाट विचार गर्न भन्दछु । त्यस्तो उपकरण र प्रविधिकलाई प्रचलित गर्न भन्दछु जुन ती गाउँलेहरुले आफैं प्रयोग सकून् । त्यस्ता उपकरणहरु जो उनीहरुले चलाइएरहेका भन्दा केही बढी मात्रामा मात्र उन्नत हुन् । ठुला–ठुला यन्त्रहरु होइनन् ट्रयाक्टर होइन, बुलडोजर होइन, जेट इञ्जिन होइन, ठुल्ठुला बाटो होइन, जसमा आयात गरिएका ठुल्ठुला मोटर, जो आयात गरिएको ऊर्जाबाट गुड्दछन् र जुन विदेशमा शिक्षा पाएका टेक्निसियनद्वारा उपयोग र सञ्चालित गरिन्छन् । निर्माणका लागि सिमेन्ट र फलाम होइन र विदेशबाट आयात भएका साधनमा निर्भरता होइन । म भन्छु– आफ्नो ग्राह्या, बल निर्देशित गर्नुपर्छ । कृषिसम्बन्धी कार्यक्षमता बढाउनप्रति र साथै त्यस्ता उद्योग बढाउनप्रति जुन कृषिप्रधान छन् । कमसेकम गाउँलेहरुलाई सफा, खान हुने पानीका व्यवस्था होस् । उनीहरुलाई आफ्नो गाउँघर सफा राख्न प्रोत्साहन गरियोस् । ठुल्ठुला आफ्नो शक्तिले नभ्याउने अस्पताल, जसलाई बनाउन र राख्न हामी सक्षम छैनौं । त्यस्तो नभई उनीहरुको साधारण स्वास्थ्यसम्बन्धी आबस्यकता पूर्तिबाट हुनुपर्छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने विकसित देशको आकर्षणको भुलभुलैयामा नअल्मलौ र विकासको प्रश्नमा अव्यांवहारिक नहोऔ । आफ्नो हात त्यस गाउँ र खेतको माटोमा हाली हेरौं जसको संयोजनले नेपाल बनेको छ । त्यही नै वास्तविकता हो ।

Related posts