काठमाडौं : मंगलबार साँझ बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नहुने भएका छन् ।
मंगलबार बिहानको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि परिषद् बैठकमा देउवा नजाने भएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश : बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने !
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्छ : प्रचण्ड
संसदलाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेश जारी गर्नु प्रतिगामी कदम: महामन्त्री कोइराला
देउवाका सहयोगी भानु देउवाले अध्यादेश आएपछि सभापति देउवा बैठकमा नजाने निर्णय लिएको जानकारी दिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलेसमेत अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
आइतबारको संवैधानिक परिषद् बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नहुँदा बस्न सकेन । मंगलबार भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैठकमा सहभागी नहुँदा साँझ ५ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो ।
संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा १३ महिनादेखि बस्न नसकेको संवैधानिक परिषद् बैठक बस्ने सहमति भए पनि कोरम नपुग्दा बस्न सकेको छैन। मंगलबार बिहानको बैठकमा सभामुख सापकोटा सहभागी नभएपछि साँझ ५ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
बैठक बस्न नसकेपछि मंगलबार बिहान बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यायादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएसँगै अब संवैधानिक परिषद् बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस लगत्तै प्रचण्डको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अन्य पाँच सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्मा कोरम पुग्नका लागि पाँच जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले सभामुख उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न नसकेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीका अनुसार मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी हुन् ।
अधिकारीका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
साभार -annapurna post
