काठमाडौँ, माघ १२ गते । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अलग–अलग पत्र लेख्दै ‘साबिककै विवरण कायम रहेको’ जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको मुख्यालय कान्तिपथ काठमाडौँमा आइतबार साँझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेकपा आधिकारिकताको दाबी गरेका दुवै पक्षमध्ये आयोगले कुनै पनि पक्षको दाबी स्वीकार गरेन । आयोगले दुवै पक्षबाट पेस भएका कागजपत्रलाई पनि आधिकारिकता प्रदान गरेन ।
अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको पदाधिकारी हेरफेर, विधान संशोधन गर्न नमिल्ने र साबिकको विवरण नै कायम रहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले विवरण सच्चाउन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए ।
सोही ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, झण्डा, छाप, चुनाव चिह्न दाबी गर्ने पक्षले पार्टीको पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आयोगले दुवै पक्षको विवरणलाई मान्यता प्रदान गरेन । आयोगको आइतबारको निर्णयसँगै अब नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा आयोगमा पेस गरेका विवरण मात्रै मान्य हुने भएको छ । साथै पार्टी एकता हुँदा कायम ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै मान्य हुनेछ ।
बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “आयोग बैठकले नेकपाको साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराउने निर्णय गरेको छ ।” आयोगको यो निर्णयसँगै २०७७ पुस ५ गतेभन्दा अघि आयोगमा नेकपाका जे जस्तो विवरण कायम थिए, त्यसैलाई मान्यता प्रदान गर्नेभएको छ । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभयो र सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनले नेकपामा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षले नेतृत्व गरेको नेकपा दुई पक्ष देखिएको थियो । प्रचण्ड–माधव पक्षले अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेललाई पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।