काठमाडौं, जेठ २५ गते । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानविपरीत भएको भन्दै यसको बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
