काठमाडौं, ८ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अब सरकारमा ४ जना मात्रै
सर्बाेच्चकाे आदेश संगै अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व सरकारमा ४ जना मात्रै रहने भएकाे छ, यसरी रहनेहरुमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल हुनेछन् ।
पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुमा रघुवीर महासेठ,राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी,शरतसिंह भण्डारी,अनिलकुमार झा,शेरबहादुर तामाङ,राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा
ज्वालाकुमारी साह, बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बाँनिया, चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ, आशाकुमारी वि.क रहेका छन ।
