सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलाशले अल्पकालीन सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अदालतले भदौ २३ गतेको दिन दुवै पक्षलाई डाकेको नेपाली काँग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीका निबर्तमान अध्यक्ष शुरेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको सन्दर्भमा अदालतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश माग भए तर्फ बिचार गर्दा निवेदक र बिपक्षी दुबै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरि अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिंदा बिपक्षी गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०८२ साउन २६ गतेको निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचार समेतका काम कारबाही सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२ ) क बमोजिम अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र २०८२ भदौ २३ गतेको छलफलमा उपस्थित हुन बिपक्षीहरुलाई जानकारी दिनु।”
उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा निबेदकहरुको बरिष्ठ अधिबक्ताहरु शरदप्रसाद कोइराला र प्रकाश केसी तथा अधिबक्ताहरु गोपाल प्रसाद अर्याल र लिप्तबहादुर थापाले बहस गरेका थिए ।
अदालतको उक्त आदेशसंगै गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिबको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितीको सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यन्वयनमा केही समय अलमलिनुपर्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले गण्डकीका ७ निर्देशनालयसहित २ केन्द्र गरी ९ कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको थियो । वन निर्देशनालय खारेजीको विरुद्धमा फरेस्ट एसोसिएसन अदालत गएको थियो । त्यसबेला पनि वन निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र भौतिक पुर्वाधार निर्देशनालय खारेज गर्ने बिषयमा पटक पटक छलफल भएको भएतापनि अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री पाण्डे बाध्य हुनुपरेको बताईएको थियो ।
अदालतको आदेशमा के छ ?
