–ऋषिराम काफ्ले

हरेक देशको राज्य संयन्त्र निश्चित राजनीतिक दर्शन र विचारधाराद्वारा निर्दिष्ट विधि र पद्धतिको मूल स्वरूपका आधारमा सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने गर्दछ । सोही अनुसार अवलम्बित सिद्धान्त र विधिको मार्गदर्शनको परिधिभित्र अडेर राज्यको मुल नीति निर्माण गरिन्छ । त्यही नीति र पद्धतिका आधारमा नागरिक र समग्र देशका निमित्त आर्थिक, सामाजिक विकासका योजनाहरू तयार गरी सञ्चालन गरिन्छन् । तिनै योजना र कार्यक्रमहरूको क्षमता र सामथ्र्यका आधारमा नै त्यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर र त्यस राज्यको वास्तविक रूप निर्धारण हुने गर्दछ । त्यसैले असल राजनीतिक विचार र सिद्धान्तको पहिचान र रोजाईको आवश्यकता पर्ने गर्दछ ।
मानव सभ्यताको विकासको क्रममा मानिसहरू घुमन्ते जीवनबाट परिवर्तन भई कृषि र पशुपालन तर्फ प्रवेश गरेपछि स्थायी बसोबास पद्धतिमा विकसित भए । एकै थलोमा बसोबास गर्ने र उही किसिमको पेशा गर्नेहरूका बिचको मनोविज्ञान एकै प्रकारको हुने हुँदा त्यस्ता समूहको संस्कार र संस्कृति पनि एकै किसिमको बन्दै गयो । समान संस्कृति भएका र सँगै एकै क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई त्यही क्षेत्रको नामबाट चिनिन थालियो । पछि गएर त्यही नै उनीहरूको पहिचान बन्यो । त्यस्तो सघनताको मानव बस्तीको भौगोलिक क्षेत्रलाई देशको रूपमा परिभाषित गरियो । ती देशहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र परिचालनका निमित्त नीति, विधि र प्रकृयाहरूको आवश्यकता महसुस हुँदै गयो । जस अनुसार राज्य संचालनका तौरतरिका सम्बन्धी व्याख्या विश्लेषण र धारणाको विकास गर्दै राजनैतिक परिदृश्य अनुरूपका दर्शन, विचार र वादहरू प्रतिपादन गरी सोही आधारमा राज्यहरू संचालित हुँदै आए । विचार र वादहरूको निर्माण गरिँदा मानिसहरूको पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवनका गतिविधि, जीविकाका पद्धति, उपभोग्य वस्तुहरूको उपयोग, धर्म, संस्कृति, परम्परा एवं राज्य, समाज र भौगोलिक अवस्था आदिलाई मुख्य आधार बनाइनु पर्दछ । यीसँगै विज्ञान र प्रविधिको विकासका आधारमा प्राप्त सुविधाहरूको उपयोगबाट मानव जीवनमा पार्ने प्रभाव जस्ता वस्तुस्थितिलाई पनि महत्वका साथ लिइनु पर्दछ । समय र विकासको गतिबाट विकसित स्तरीय जीवनशैलीको प्रभावबाट मानिसका परिकल्पनाहरू समेत परिवर्तन हुँदै जाँदा दार्शनिक चिन्तनमा पनि नयाँपनको आवश्यकता महसुस हुँदै आएको हो । सोही अनुसार विचार र सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन, परिस्कृत, परिमार्जन तथा विघटन र पुनः निर्माण हुँदै आजको अवस्थासम्म अगाडि बढिरहेको छ । यो अन्त्यहिन परिवर्तनशील प्रकृया हो । यसरी विभिन्न कालखण्डमा प्रतिपादित दर्शन र विचारहरूको सवल र कमसल पक्षका बारेमा छलफल, विचार, विमर्श र प्रयोगका माध्यमबाट गलत र कमजोरीहरू त्याग्दै र राम्रा पक्षहरू समेट्दै उत्कृष्ट विचारका प्रारूपहरू तयार पारिन्छन् । ती उत्कृष्ट विचारहरूको भावना अनुरूप राज्य संचालन गरियो भने देशमा विकास, शान्ति र सुव्यवस्था कायम हुनुका साथै नागरिकको जीवनस्तर उच्च किसिमको बन्दैजाने गर्दछ । तर जस्तोसुकै उत्कृष्ट र आदर्श विचार र सिद्धान्त अवलम्बन गरिए पनि उक्त विचार र सिद्धान्तका वास्तविक भावनाहरू परिचालित हुन सकेनन् वा त्यस्ता सिद्धान्तहरू सक्रिय हुन सकेनन् तथा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरियो भने जस्तोसुकै असल विचार भए पनि त्यसको पराजय हुन जान्छ ।
देशहरूको स्थापनाकालदेखि लामो समयसम्म अधिकांश राज्यहरू निरंकुश तथा अधिनायकवादी सोंच र शैलीबाट सञ्चालित हुँदै आए । जस अन्तर्गत दास मालिक प्रथा, सामन्ती तथा कुलिनतन्त्र, राजतन्त्र तथा समूहगत आधिपत्य कायम गर्ने कम्युनिज्म साम्यवादी लगायतका कठोरतम शासन पद्धतिहरू परिचालित भए । त्यस्तो अवस्थामा सीमित व्यक्तिहरूको सान, सौकात र स्वार्थपूर्तिका निम्ति सत्ता, शक्ति र धनको अधिकतम प्रयोग गरियो भने तल्लो वर्ग र समुदायलाई शोषण र दमन गरी प्रताडित गर्ने कार्य समेत गरियो । त्यो बेला अन्याय र अत्याचारको कुनै सीमा नै रहेन । त्यहाँ भएको अत्याधिक विभेदताको असह्यता, आपसी द्वन्द्वको टकराव आदिका कारण ठूला द्वन्द्वहरू निम्तदै जाँदा भयानक युद्ध (विश्वयुद्ध) समेतका अवस्थाहरू व्यहोर्नु प¥यो । जसबाट अथाह धनजनको क्षति भयो भने विश्व नै आक्रान्त बन्यो ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात विश्व राजनीतिक परिस्थिति तानाशाही र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विभक्त हुन पुग्यो । तानाशाही राज्यसंयन्त्र अन्तर्गत सैनिक, राजाशाही र कम्युनिज्म गरी तीन किसिमका व्यवस्था अस्तित्वमा आए भने प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पनि विस्तारै विकास हुँदै गयो । तर पछिल्लो चरणमा भने अधिकांश मुलुकहरूले प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई नै उत्तम व्यवस्थाका रुपमा स्वीकार्दै आएको अवस्था छ । तानाशाही प्रकृतिका व्यवस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै गएका छन् ।
मानव सभ्यता विकासको क्रममा निकै लामो अन्तरालपछि आएको चेतनाको विकास, खोज, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासको गति र आधुनिकीकरणका कारण जीवनयापनका तौरतरिकाहरूमा पनि निकै परिवर्तन हुँदै आएको छ । धर्म, संस्कृति र संस्कारको पालना, आपसी सहयोग आदिबाट अभिप्रेरित हुँदै सहअस्तित्व, सद्भाव, भातृत्व, मानवता एवं न्यायनिसाफको महसुस गरिँदा मानव बिचको भेदभाव कम हुँदै गएको छ जसका कारण राज्य संचालनका विधि र प्रकृयासँग सम्बन्धित दार्शनिक चिन्तनहरूमा पनि समय सापेक्ष अनुरूप परिस्कृत हुँदै जाँदा नागरिक सर्वोच्चता सहितका अग्रगामी सोँचका लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार राज्यसत्ता संचालन हुने परिपाटीको विकास क्रमिक रुपले अगाडि बढिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत राज्यसत्ता संचालन गरिएका मुलुकहरूमा जनता सार्वभौम हुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्व, जनादेश विपरित जान सक्ने अवस्था रहँदैन । जनता अधिकार सम्पन्न र सर्वोपरी हुने गर्दछन् । त्यसैले त्यहाँ जनमतको कदर गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्तो व्यवस्थामा जनताले आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट आफूहरूमध्ये कुनै पनि व्यक्ति वा पार्टीलाई मत मार्फत आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रतिनिधित्व गराउँदै शासनसत्ता व्यवस्थापनका निमित्त पठाउने गर्दछन् । त्यस्ता प्रतिनिधिलाई जनताले ठूलो भरोसा गरेका हुन्छन् । निर्वाचित व्यक्तिले पनि त्यही अनुरूप काम गर्ने गर्दछन् । निर्वाचनका बेला राजनीतिक पार्टीहरूले आ–आफ्ना विचार र सिद्धाान्तमा आधारित आर्थिक, सामाजिक नीति सहितका योजनाहरू रहेका घोषणापत्र (प्रतिवद्धतापत्र) तयार गरी त्यसैका आधारमा मत मागेका हुन्छन् । घोषित नीति र कार्यदिशा सहित जनतामाझ गरिएका वाचाहरू उनीहरूका लागि तमसुक समान हुने गर्दछन् । निर्वाचित व्यक्ति र पार्टीले वाचा गरेका कार्यहरू जनआकांक्षा अनुरूप पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि ती कार्यहरू पूरा गर्न सकेनन्, पारिवारिक हितका लागि लिप्त भए, भ्रष्टाचारी बने तथा पदको दुरूपयोग गर्न पुगे भने अर्को पटकको निर्वाचनमा अरू कुनै असल व्यक्ति र पार्टीका प्रतिनिधिलाई चुनेर पठाउने गर्दछन् । यस्ता परिपाटीहरूको कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित र विकास हुँदै जाने हुँदा हरेक तहमा दक्ष, क्षमतावान र इमान्दार मानिसहरूको राजनीतिमा सहभागिता रहने परिपार्टी बन्दै जान्छ । भ्रष्ट, कमजोर र गलत मनोवृत्ति भएकाहरू पलायन हुँदै जान्छन् । ती र त्यस्ता पद्धतिहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष हुन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचित व्यक्तिले निर्वाचनका बेला जुनसुकै पार्टीको चुनाव चिन्ह मार्फत भाग लिएको भए तापनि निर्वाचित भैसकेपछि जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा भने त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यस्ता निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आज आ–आफ्ना पार्टीका सशक्त कार्यकर्ता भएर मात्र काम गरिरहेका छन् । जनताका सच्चा र साझा प्रतिनिधि बन्नै सकिरहेका छैनन् । निर्वाचनका बेलाको प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही व्यवहारबाट ग्रसित बनिरहेका छन् । यस्तो परिस्थिति रहिरह्यो भने जनतामा उनीहरूप्रतिको नकारात्मक धारणा बढ्दै जाने र वितृष्णा पैदा हुने हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्दछ । यसले एकातिर जनप्रतिनिधि प्रति अविश्वास र अर्कातिर व्यवस्था प्रति नकारात्मक भावना बढाउने काम गर्दछ ।
नेपालको इतिहासमा राजनैतिक परिवर्तनका पर्वहरू निकै बनिसके तर पनि देशको राजनीतिक अवस्था जहिले सुकै्र अस्थिर र तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पटक पटकका राजनैतिक परिवर्तन पश्चात बनेका सरकारहरूद्वारा बनाइएका योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट पनि देशमा शान्ति, स्थायित्व र विकास हुन सकिरहेको छैन । नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन । जनता अझैपनि रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीको भुमरीमा जकडिई रहन वाध्य छन् । राजनीतिक द्वन्द्व, खिचातानी र टकरावको अवस्था अझै यथावत छ । राजनैतिक अन्तरद्वन्द्वका अवस्थाहरू सँगै प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान मार्फत निर्वाचन भई सबै तहका सरकारहरू बनिसक्दा समेत मुलुकको राजनीति दीर्घकालीन स्थायित्व तर्फ जाँदैछ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने अवस्था पटक्कै देखिएको छैन । संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको स्थायित्व, विधिको शासन र नागरिक सुरक्षणका निम्ति राज्य गम्भिरतापूर्वक लागेको छैन । सत्तासिन पार्टीका नेतृत्वकर्ता नै संविधानको मर्म र भावना विपरित बोल्दै हिडेका छन् । जातीयता र क्षेत्रीयताको मुद्दा केही मथ्थरिएको अवस्थामा भए पनि धार्मिक मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता जघन्य अपराधजन्य घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिच अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा गम्भिर प्रकृतिका अन्तरद्वन्द्वहरू सिर्जना भएका छन् । यसरी वर्तमान राजनीति अस्थिरता र अन्योलतातिर धकेलिनु देश, जनता र राजनीतिक पार्टीका निम्तिसमेत घातक विषय हो ।
पछिल्लो चरणमा देशको राजनीतिक प्रणालीमा विकृति आउनुको मुख्य कारण हरेक कुरालाई भागवण्डाका आधारमा संचाल गरिनु हो । प्रशासनिक, लोकसेवा लगायतका हरेक क्षेत्रमा सोही आधारमा पदपूर्ति अगाडि बढिरहेको छ । राज्यको हरेक तहमा सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको सहज सहभागिता होस् भन्ने अभिप्रायले यस्तो अवस्थाको अवलम्बन गरिएको हो । तर जातीयताको नाममा गरिएको भागवण्डाले पनि उनै उच्च वर्गकाहरूको नै हालिमुहाली राज्यसत्तामा भइरहेको छ । तल्लो वर्ग र समुदाय प्रतिको विभेदको अन्तरको खाडल झन् गहिरो बन्दै गएको छ । उनीहरू विपन्नताको थिचोमिचोमा पिल्सिएर बाच्न विवश बनिरहेका छन् । गरिव र निमुखा जनताको जीवन स्तर आज पनि निराश र दयनीय अवस्थाबाट नै गुज्रिरहेको छ ।

यी सबै परिस्थितिको मूल कारक तत्व भनेको राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्ना राजनैतिक दर्शन, विचार र सिद्धान्त अनुरूपको दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र कार्यदिशा तयार गरी राज्यसत्ता संचालन गर्न नसक्नु हो । त्यसमा पनि राज्य संचालनको सफलताको कडीको रूपमा रहने गरेको अर्थनीतिको विषयमा स्पष्टता नहुनु हो । बोलीमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षमा रट्टान गरिरहने तर व्यवहारमा भने त्यसको विपरित देशलाई पुँजीवादी अर्थनीति तिर धकेलिरहने सत्तासिन पार्टीहरूको खेलकै कारण आजको नियती बन्दै आएको छ । राज्य संचालनका पात्रहरू जतिपटक फेरिए पनि प्रवृत्ति भने पटक्कै फेरिन सकेको छैन । यस्तो किसिमको शासन पद्धतिको प्रयोगले तल्लो वर्गका नागरिकको उत्थान र समाजवादको विषय अन्यौलग्रस्त र हास्यास्पद बनिरहेको छ ।
नेपालमा जनमुक्तिका लागि साच्चिकै अभियान अगाडि बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिला राज्य तहमा काम गरिरहेका अगुवाहरूले नेपाली समाजमा सम्पन्न र विपन्नहरू बिच विभेदको विकराल खाडल छ भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ र त्यसको समाधानका निम्ति प्रतिवद्ध हुनु जरुरी छ । त्यसका निम्ति नेपाली जनताको वास्तविक गरिवी पन र यथार्थता पहिचान गरी त्यसलाई स्वच्छ तवरबाट वर्गीकरण गरिनु पर्दछ । त्यसैका आधारमा विशेष किसिमको नीति तयार गरी प्याकेजका कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउनु पर्दछ । जस अन्र्तगत घरबासको व्यवस्था, उच्च तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाका साथै उत्पादनको अभिवृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम, गोष्ठी आदिद्वारा क्षमता अभिवृद्धि गराई रोजगारी र स्वरोजगारीको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । यस्ता कार्यले उनीहरूमा उत्साह र जोस जाँगर बढाउनुका साथै उत्पादन र आयआर्जनमा निकै बृद्धि हुँदै जानेछ । जीवन पद्धति पनि स्तरयुक्त बन्दै जानेछ । सबै नागरिकहरू न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने स्तरमा पुग्नु र अरू सरह राजनीतिक, सामाजिक जीवन प्राप्त गर्न सक्नु समवादिता हो । यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरूले व्यवहारिक रूपमा वर्गीय व्यवस्थापनको आधारमा राज्य व्यवस्था संचालन गर्न प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ ।

लेखक नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन ।