काठमाडौं – राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसले प्रेस काउन्सिलको गठन गर्नका लागि आठजना सदस्य रहने प्रस्तावसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथिको संशोधनका क्रममा आइतबार सो प्रस्ताव गरेको हो। कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, सुरेन्द्रराज पाण्डे, सरिता प्रसाई जितेन्त्र देवसहित ७ जनाले संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
संशोधनमा काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान पु¥याएका कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातीप्राप्त व्यक्ति मध्येबाट राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसहित कम्तीमा एक महिला सहित दुई सांसद रहने, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ। अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ भने विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहितका कम्तीमा ७ वर्ष सम्पादकीय जिम्वेवारी निर्वाह गरेका सम्पादकमध्येबाट नेपाल पत्रकार महासंघको प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भई आउने एक–एकजना सहित ७ जना सदस्य रहनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनमा काउन्सिलको सदस्यका लागि कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको श्रमजीवि पत्रकारमध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा एक महिलासहित ३ जना सदस्य, मानवअधिकार, लैंगिक समानता, भाषा–साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातीप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित नियुक्त ५ जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। समितिको संयोजकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सदस्यमा प्रतिनिधिसभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिको सभापति रहने व्यवस्था छ। सदस्यमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार रहने छन्।
विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ (क) बमोजिम नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा खण्ड (ङ) र (ज) अनुसार नियुक्त हुने सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न समिति रहनेछ व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्ष र विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य, मानवअधिकार, लैंगिक समता, भाषा–साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातीप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित नियुक्त ५ जना सदस्यमा रहने व्यक्तिको नाम यस समितिले सिफारिस गर्नेछ। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासघंले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई आइतबार नै भेटी १७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव बुझाएको छ।
