मनहरि तिमिल्सिना

एमाले माओवादीबीच पार्टी एकताको प्रयास अघि बढेपछि राजनीतिक बजारमा अनेकौं तरङ्ग देखिन थालेका छन् । निर्वाचनपछि पार्टी एकताको सङ्कल्प गरेका दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियाले समय लिँदै गर्दा अनेकौं आशङ्काहरु पनि सँगै जन्माउन खोजियो । निर्वाचन परिणामपछि देखिएको राजनीतिक गतिरोधको प्रतिछायाँ एकताको रफ्तारमा पनि देखिँदा त्यस्ता अड्कलबाजीहरुले ठाउँ पाएका हुन् । तर, वर्तमानमा देखिएको छलफल र बहसको अन्तर्यलाई हेर्दा एकता निष्कर्षमा पुग्ने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

निर्वाचनपछि एकता बार्ता त अगाडि बढिरहेको छ । तर, जनमानसमा वैचारिक मुद्धाको रणनीतिक महत्वबोध भन्दा एकताको मिति प्राथमिकतामा छ । सञ्चार माध्यमहरु हरेक छलफललाई निर्णायक बार्ताका रुपमा प्रसार गरिहेका छन् । यसलाई एकताप्रति जनतामा निहित व्यग्र प्रतीक्षाको अभिव्यक्तिका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, दार्शनिक, वैचारिक पक्षमा एकरुपता कायम गर्ने सवालमा मात्र नभएर वैचारिक समझदारीलाई लिपिवद्ध गर्नसमेत निश्चित समयको आवश्यकता पर्दछ, एकतामा समय लाग्नुमा यही कारण नै मुख्य हो ।

माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा आधारभूत समानता रहेपनि दार्शनिक समझदारी, पार्टीले अङ्गीकार गर्ने वैचारिक दिशा, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको बुझाईमा दुई पार्टीका आ(आफ्ना मान्यता र स्कूलिङ छन् । त्यसमा एकरुपता कायम गर्ने विषय सामान्य अङ्कगणितीय सवाल पक्कै होइन । समग्र वैचारिक प्रश्नहरुको साङ्गोपाङ्गो निष्कर्षबिना हतारमा गरिने एकताले सही वैचारिक दिशाबोध गर्न पनि सक्दैन ।
फाइल फोटो
अहिले पनि एमाले र माओवादी केन्द्र अन्तर पार्टी स्कूलिङमा फरक(फरक पाठ्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सिकाईको विश्वविद्यालय मान्ने पार्टीहरुले आफ्नो वैचारिक धरातलमा एकरुपता खोज्ने कुरा महत्वपूर्ण नै हुन्छ । यस दिशामा एकता संयोजन समितिमा बहसको प्रारम्भ भएपनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । शीर्ष तहमा वैचारिक मुद्धामा घनिभूत छलफल गरेर न्यूनतम् वैचारिक समझदारी हासिल गर्ने कुराले पूर्णता पाइसकेको छैन ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन बि।सं। २०१९ सम्म एकीकृत नै रहृयो । यद्यपि, प्रथम महाधिवेशनपछि मनमोहनले लिएको बाटो र दोस्रो महाधिवेशनपछि केशरजङ्ग रायमाझीले लिएको बाटोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमाले(माओवादीबीच गुणात्मक अन्तर नै छ । २०१९ सालको विभाजन श्रृङ्खलादेखि न्युक्लियसको गठन, झापा विद्रोह, २०३६ सालको जनमत संग्रह, माओको निधनपछि चीनले अख्तियार गरेको बाटोलाई हेर्ने दृष्टिकोण, २०४६ सालको आन्दोलन, त्यसपछि चलेका बहसहरुका सन्दर्भमा एमाले(माओवादी बीच आआफ्नै बुझाई छन् ।

तात्कालीन ने.क.पा. माओवादी को नेतृत्वमा सञ्चालित २०५२-२०६३ को जनयुद्धलाई सकारात्मक परिघटनाका रुपमा लिन दुवै पार्टी सहमत भए पनि त्यसको वैचारिक संश्लेषणमा एमाले(माओवादीबीच फरक मान्यता रहँदै आएको छ । शान्ति सम्झौतादेखि गणतन्त्रको घोषणा, संविधान निर्माण, संघीयताको अभ्यासजस्ता विषयमा मुलभूत रुपमा एमाले(माओवादी एकै ठाउँ रहे पनि त्यसको वैचारिक संश्लेषणमा अन्तर रहेको तथ्य कहीँ छिपेको छैन । यी विषयहरुमा कसरी समान वैचारिक समझदारी खोज्ने रु दुई पार्टीबीच विवाद नभए पनि मसिनो गरी समान धारणा बनाउँदा केही समय लिने देखिन्छ ।

यी सबै विषयहरुको अहिले नै निष्कर्ष निकाल्दा समय लाग्ने परिस्थितिमा त्यसको बिकल्प के हुन सक्दछ रु नेताहरु यतातिर सोचेको देखिन्छ । मूलतः माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद लगायतका विषयलाई महाधिवेशनसम्म बहसका रुपमा लैजाने र महाधिवेशनबाट छिनोफानो गर्ने विधितिर नै नेताहरु लालयित देखिन्छन् । तर, आधारभूत समानता कायम नगरी सोझै महाधिवेशनमा लैजाँदा त्यसले विवाद उत्पन्न हुने र पार्टी एकता अपेक्षित बलियो नहुन पनि सक्दछ । यस्तो परिस्थितिमा अहिले आधारभूत सहमति खोज्ने र अन्तिम निष्कर्ष वा संश्लेषण महाधिवेशनले गर्ने विधि नै सबैभन्दा लाभदायक हुन जान्छ ।

महाधिवेशन नै यस्तो फोरम हो, जसले नीति र नेतृत्वबारे अन्तिम फैसला गर्दछ । तर, त्यसपूर्व पार्टी सञ्चालनको ठोस सांगठनिक अवधारणा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । यस विषयमा मूख्य नेताहरु बीच कुनै मतभेद वा बिमति देखिँदैन । पार्टी एकता संयोजन समितिमा २ अध्यक्षलाई प्रमूख नेताको भूमिकामा राख्नुले पनि आगामी दिनमा २ नेताले सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा आफूहरुलाई समझदारीका साथै प्रस्तुत गर्न खोजेको छनक मिल्छ । यो विषय खास बहस र विवादको विषय होइन । तर, तलैसम्मको संगठनात्मक व्यवस्थापन र संगठनात्मक प्रणालीको सवाल भने महत्वपूर्ण नै छ ।

संगठनको क्षेत्रमा नेताहरुको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ । एमाले र माओवादी दुवैतिर लामो अनुभव, वैचारिक दक्षता र परिपक्वता भएका नेताहरु छन् । उनीहरुको जिम्मेवारी विन्यासमा सापेक्षिक सन्तुलन मिल्न सक्दा त्यसले एकीकृत पार्टीको गतिलाई पनि तेज बनाउनेछ । तर, यसपटकको निर्वाचनमा प्रायः सबै नेताहरु कुनै न कुनै तहको निर्वाचनमा विजयी भएको र राष्ट्रिय सभा लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा कैयौं नेताहरुलाई पठाउन सकिने सम्भावना रहेकाले नेताहरुको कार्यकारी भूमिका निरुपणमा खासै ठूलो समस्या रहँदैन । सवाल नयाँ पार्टी निर्माणको हो, एकीकृत पार्टीको बलमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिलाई मजभूत बनाउनु हो, त्यसका लागि नेताहरुले आफ्ना आग्रह त्याग्न सक्नु पर्दछ र सक्नेछन् ।

जहाँ मिल्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ बिमतिभित्र पनि समझदारीको चित्र देखिन्छ । तर, जहाँ नमिल्ने मनोविज्ञानले काम गर्छ, त्यहाँ मिल्ने विषयभित्र पनि बिमति र आग्रह जन्मन्छन् । एकताका सन्दर्भमा मूलतः २ प्रवृत्ति सतहमा आएका छन् । पहिलो प्रवृत्तिले भन्छ, “एकता देशको आवश्यकता हो, जनताको चाहना हो । तसर्थ, मिल्ने भनेपछि बिमतिका विषयलाई पनि साँधुरो बनाउँदै जानुपर्छ, विचार र संगठनमा एकताको बिन्दु खोज्नुपर्दछ ।” यस्तो प्रवृत्तिको पक्षमा देखिएका नेताहरु विचार र संगठनमा एकरुपता कायम गर्ने विभिन्न विधि र बिकल्पमा मत्थिएको देखिन्छ । तर, दोस्रो प्रवृत्ति त्यसको ठीक विपरित छ । दोस्रो प्रवृत्तिले भन्छ, “एकता हाम्रो व्यक्तिगत लाभका दृष्टिले मेल खाँदैन । एमाले(माओवादी एकतामा विचार, राजनीतिक र दलीय चरित्रले पनि मेल खाँदैन ।” यस्तो प्रवृत्तिले मिल्न सक्ने कुरामा पनि बिमति देखाउँछ । साना मतभेदहरुलाई पनि तन्काउन खोज्छ र एकताको विपक्षमा माहौल सिर्जना गर्ने चेष्टा गर्दछ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा दोस्रो प्रवृत्ति निकै नै कमजोर देखिएको छ, जसले एकताको विपक्षमा खुल्ला उभिने चेष्टासमेत गर्न सकेको छैन ।

लामो समयपछि बुधबार पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो । संयोजन समितिको कार्यसूचिमा वैचारिक र सांगठानिक कार्यदल बनाउने कुरा थियो । तर, संयोजन समितिले प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि गृहकार्य कार्यदल बनायो । कतिले समितिले एकताको मिति घोषणा गर्ने अनुमान पनि गरेका थिए । तर, यी सबै कुरा किन भएनन् रु एकथरि मान्छेहरु यतातिर लाग्दैछन् ।

सुरुमा नेताहरुले कार्यदलको कुरा गर्दा वैचारिक मुद्धाहरुमा समझदारीको जिम्मेवारी कार्यदललाई नै दिने सोच थियो । तर, शीर्ष नेताहरुमा साझा धारणा बनाएर विचार र राजनीतिको लेखनको जिम्मा कार्यदललाई दिँदा नै नतिजा छिटो आउँथ्यो । शीर्ष तहमा बाँकी नै रहेका विषयलाई कार्यदलमा समझदारी खोज्न थाल्दा त्यसले अनन्त कालसम्म परिणाम नदिन सक्थ्यो । त्यसैले, नेताहरुले विचार र संगठनका मुलभूत विषयमा समझदारी खोजेर त्यसलाई लिपिवद्ध गर्ने जिम्मा कार्यदललाई दिने सोचमा छन्, यसले छिटो निष्कर्ष दिन सक्नेछ । तसर्थ, अब कार्यदल वैचारिक सहमति जुटाउन होइन, शीर्ष नेताहरुले जुटाएको वैचारिक सहमतिलाई अभिलेखन गर्ने खालको बन्नेछ ।

अब एकताबारे कुनै भ्रम छैन । सरकार गठनसम्म आइपुग्दा एकताको ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत हुनेछ । त्यसले बाँकी रहेका सम्पूर्ण भ्रमहरुलाई पनि एकैसाथ निरुपण गर्नेछ । जसरी सबै प्रश्नको उत्तर जान्दैमा ८र१० मिनेटमा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्न सक्दैन, त्यसरी नै कुनै विवाद नहुँदा पनि एकता प्रक्रिया टुङ्गाउन केही समय लाग्छ, अहिलेको तयारी पनि ठीक त्यही हो ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गरिएको सहकार्यले एमाले(माओवादीको तल्लो तहसम्म वैचारिक र भावनात्मक सामीप्य देखिएको छ । शीर्ष तहमा मुलभूत वैचारिक र सांगठानिक मुद्दाहरुमा साझा बुझाई बन्दै गएको छ । अब केही वैचारिक अन्तरमा समझदारी कायम गरेर एकताको दस्तावेज लेखन र संगठनात्मक व्यवस्थापनको काम बाँकी छन् । यी काम सम्पन्न भएपछि केही हप्तामै एमाले(माओवादी एकताको औपचारिक घोषणा हुनेछ ।

(तिमल्सिना माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार हुन् )