भुपाल गुरुङ,
पोखरा, २१ माघ ।

पोखरामा सोमबार बस्ने प्रदेश नम्बर ४ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकको तयारी पुरा भएको छ ।

पोखरा नगर प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा बस्ने बैठकका लागि आवश्यक कुर्सी, टेबल, माइक लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । संसाद भवन भित्र सांसदले बोलेका कुराहरु रेकर्डमा राख्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । सभाहल मर्मत लगायत आसपासका क्षेत्रमा सरसफाई, रंगरोगन गरिएको छ । पर्यकीय राजधानी पोखरामा बस्न लागेको बैठकलाई व्यवस्थित बनाउन संघिय संसाद सचिवालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा खटिएको प्राविधिक टोली प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको अन्तिम तयारीमा जुटेको  छ।

सोमबार विहान ११ बजे बस्ने बैठकका लागि शनिबार प्रदेशसभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधीले छलफल गरेका छन् । सोमबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकको समय र दलको उपस्थितीबारे बैठकले निर्णय गरेको छ । सोमबारको बैठक सवा घण्टा चल्ने बताएको छ । बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधी २०७४ पारित गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रदेशसभाका सहसचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलको बैठकमा ३ ठूला दलका ३÷३ जना र साना २ दलबाट १÷१ जना गरी ११ जनाले बोल्ने ब्यवस्था मिलाईएको जानकारी दिनुभयो ।
सभा सञ्चालनका लागि सबै दलको उपस्थितीमा कार्यब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र सोही समितिले सभाको अध्यक्षताबारे टुंगो लगाउने बैठकले निर्णय समेत गरेको छ । सोमबार बस्ने बैठकका लागि आईतबार रियलसल हुनेछ ।  प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले सोमबार हुने बैठकमा सभामुखका रुपमा कामकारवाहि अगाडि बढाउनेछन् । प्रदेश नम्बर ४ मा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र नयाँ शक्तीका गरि ६० सांसद छन ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ४ को मन्त्रीपरिषद कार्यालय विहिबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । विशेष कार्यक्रमका बीच प्रदेशका प्रमुख सचीव सहित ३ सचीवले कार्यभार सम्हालेपछि प्रदेशसभा बस्नु अघि नै मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुरु भएको हो । प्रदेश नम्बर ४ मा प्रमुख सचीवको रुपमा साविकका क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याललाई खटाईएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचीवको रुपमा लालमणी ओझाले कार्यभार सम्हालेका छन् । उता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचीवको रुपमा फणिन्द्रमणी पोख्रेल नियुक्त भएर विहिबारदेखि नै काममा खटिईसकेका छन् ।

सरकारले प्रदेश तहमा ७ वटा मन्त्रालय राख्ने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमी, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रादेशिक तहमा कायम हुनेछन् ।