भुपाल गुरुङ,
पोखरा, ७ चैत्र ।
प्रदेश नं ४ को मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४ सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
करिव ३ घण्टा ढिला शुरु भएको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले प्रदेश सरकार प्रदेश नं ४ को आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद राजिव पहारीले हरेक क्षेत्रमा पारादर्शिता सहितको शुसासन र कानुनी राज्य को आभाष दिन सक्नुपर्ने बतानुभयो । उहाँले प्रदेश सभामा भष्ट्रचार न्युनिकरण र विकासमा सम्पुर्ण दल एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले प्रदेश विकासका लागि प्रतिपक्षीको आहम भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैठकले पास गरेको आर्थीक कार्यविधि विधेयकको दफा ३४ को दफा ४ मा वित्तिय वितारण पेश नगर्ने कर्मचारीको हकमा जरीवना स्वारुप सय रुपैयाँ राखिएको भन्दै उक्त शब्दलाई हटाई कर्मचारी जिम्मेवारी तथा उत्तरदायी बनाउन कार्यसम्पादन मुल्याङकन नम्बर कटौति गर्ने भन्ने शब्द राख्दा भष्ट्रचार न्युनिकरणमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद दिपक कोइरालाले प्रदेशको विकासका लागि वैज्ञानिक आर्थीक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेशमा संस्थागत भष्ट्रचार रोकि आर्थीक परादर्शिता कायम गर्न नसकिए निति असफलता तिर जाने जिकिर गर्नुभयो ।
बैठकले यस अघि बनेको विधायन समितिमा सदस्य समेत थप गरेको छ । समितिमा ललितकला गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र चन्द्रबहादुर बुढालाई थप गरेको हो । त्यस्तै मंगलबार नै गठित सार्वजनिक लेखा समितिमा ओमकला गौतम, विन्दुकुमार थापा, मेखलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर गुरुङ, पियारी थापा, गायत्री गुरुङ, दीलमाया रोका र प्रकाशचन्द्र्र दवाडी रहेका छन भने, प्रदेश मामिला समितिमा चिन्तबहादुर घले, मनकुमारी गुरुङ, कोपिला बोहोरा, मधु अधिकारी, दीपक थापा र मीत्रकुमारी गुरुङ सुवेदी छन् । अर्थ तथा विकास समितिमा दीपक कोइराला, विनोद के.सी., दोबाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरुङ, भगवत प्रकाश मल्ल, कृष्ण थापा, जनकलाल श्रेष्ठ र हरिशरण आचार्यलाई सदस्यका रुपमा बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
