काठमाडौँ। अविरल वर्षाका कारण रसुवालगायत देशका विभिन्न स्थानमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले पुऱ्याएको क्षतिप्रति संवेदनशील हुँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्र पार्न विशेष निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत ६ बुँदे निर्देशन र स्थितिबारे जानकारी सार्वजनिक गर्दै राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
बाढी-पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न र तत्काल राहत पुर्याउन सरकारले लिएका कदमहरू निम्न अनुसार छन्:
सुरक्षा निकाय परिचालन: प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल (APF) र नेपाल प्रहरीलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिएको छ। अन्य नजिकका जिल्लाहरूबाट समेत अतिरिक्त सुरक्षा जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रतर्फ रवाना भइसकेको छ।
विपद् व्यवस्थापन र स्वास्थ्य टोली: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय गराइएको छ। नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट र मेडिकल टिमहरूसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाइएको छ। अतिरिक्त एम्बुलेन्स र चिकित्सकहरूको टोली प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता: तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) लाई निर्देशन दिइसकिएको छ। नागरिकहरूलाई एसएमएस (SMS) तथा फोन कलमार्फत पूर्वसूचना दिँदै सुरक्षित स्थानमा जान अलर्ट गराइएको छ।
हेलिकप्टरमार्फत उद्धार हवाई टोली: सम्भावित उद्धार तथा राहत सामग्री ढुवानीका लागि सरकारी हेलिकप्टरहरू प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ। साथै निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई पनि आफ्ना हेलिकप्टर ‘स्ट्यान्डबाई’ (Standby) राख्न निर्देशन दिइएको छ भने केही हेलिकप्टर उद्धारका लागि उडिसकेका छन्।
उच्चस्तरीय बैठक: प्राकृतिक विपद्ले सिर्जित विषम परिस्थितिको समीक्षा गर्दै आगामी थप कदम चाल्न केही बेरमै उच्चस्तरीय बैठक बस्दै छ।
नागरिकलाई धैर्य र सतर्क रहन अपिल: सरकारले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र आफन्तहरूसँग सम्पर्क नभएको खण्डमा आत्तिनुको सट्टा आधिकारिक रेस्क्यु अपडेट पर्खन अनुरोध गरेको छ।
राहत, उद्धार तथा थप जानकारीका लागि सरकारले १२३४, १०० र ११११ नम्बरमा तत्काल सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ।
यस दुःखद र संवेदनशील घडीमा सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र उद्धार कार्यमा कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।




