काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले गत पाैष ५ गते बिघटन गरिएकाे संसद सर्बाेच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
सर्बाेच्चका प्रधानन्यायाधिश सहित पांच न्यायाधीशले गरेकाे फैसलाले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन समेत सरकारलाई आदेश दिएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको भर्खरै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको समाचार प्राप्त भएकाे छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन समेत आदेश भएको छ ।
