अमरराज नहर्की
तनहुँ, वैशाख २७ गते । तनहुँ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र अवैध संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सक्रियता बढाएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवालाहरू बिचको पहिलो चरणको समन्वयात्मक बैठकले जग्गा फिर्ता गराउने सम्बन्धमा आठ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लाका सबै स्थानीय तह र सरकारी निकायहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको विवरण तत्काल अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले विवरण अद्यावधिक गरी सोको प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । विशेष गरी सार्वजनिक जग्गामा बसोवास गरिरहेका घरपरिवारमध्ये वास्तविक सुकुमवासी को हुन् र को होइनन् भन्ने पहिचान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले वास्तविक सुकुमवासी देखिएका परिवारलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य र परामर्शसहित तत्काल अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
निर्णय अनुसार वास्तविक सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित स्थानीय तहले सुरक्षा माग गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अतिक्रमण हटाउन आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने छ । बैठकले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक जग्गामा हुने नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ तत्कालै रोक लगाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने कार्यमा सम्बन्धित निकायबाट हुने पहल र प्रगतिबारे आम जनतालाई सुसूचित गराउने जिम्मेवारी प्रशासनले लिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन तथा परिपत्रहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पालिका र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको प्रजिअ तिवारीले जानकारी दिनुभयो । यस सक्रियतासँगै वर्षौँदेखि मिचिएका सरकारी जग्गाहरू पुनः राज्यको स्वामित्वमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
