वासिङ्टन, भदौ १० गते । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले आप्रवासन सम्बन्धी छानविन कडा बनाइरहेका बेला विश्वभरका अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासमा भिसा अन्तर्वार्ताका लागि तोकिएका समय अस्थायी रूपमा रोकेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कदम भिसा अधिकारीहरूको विश्वव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विश्वभरका अमेरिकी कूटनीतिक नियोगमा भिसा आवेदन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यापक प्रशिक्षण सुरु गरिएको र त्यसलाई समायोजन गर्न भिसा सेवाका लागि तोकिने समय परिवर्तन गरिएको बताएका छन् ।
अन्तर्वार्ता पुनः कहिलेदेखि सुरु हुनेछ वा नयाँ समय कहिले तोकिने छ भन्नेबारे विभागले कुनै समय सीमा दिएको छैन । यसअघि नै अन्तर्वार्ताको समय पाएका केही आवेदकलाई तोकिएको समय रद्द गरिएको र नयाँ मिति तथा समयबारे पछि जानकारी दिइने भन्दै इमेल पठाइएको फाइनान्सियल टाइम्सले जनाएको छ । यसबाट विशेष गरी अमेरिका बाहिरबाट भिसा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आप्रवासी भिसा आवेदकमा थप अनिश्चितता देखिएको छ ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रशिक्षणको उद्देश्य प्रत्येक भिसा आवेदकको अमेरिकी कानून तथा नियमअनुसार व्यापक र निरन्तर मूल्याङ्कन गर्न कन्सुलर अधिकारीलाई सक्षम बनाउनु हो । मन्त्रालयले आवेदक अमेरिकी सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने सम्भावनालगायत पक्षको मूल्याङ्कनलाई समेत प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेयता आप्रवासन प्रवर्तनलाई तीव्र बनाउँदै भिसा तथा ग्रिन कार्ड आवेदकको कडा छानविन, निर्वासन अभियान र शरणार्थी प्रवेशसम्बन्धी नीतिमा कडाइ गरेको छ । प्रशासनले अवैध आप्रवासन नियन्त्रण र आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरणलाई आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बताउँदै आएको छ । गत वर्षदेखि आप्रवासी भिसा आवेदकले सामान्यतया आफ्नो नागरिकताको देशबाटै आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
अमेरिकामा कानूनी रूपमा बसिरहेका तथा काम गरिरहेका वा अमेरिकी पति, पत्नी वा सन्तान भएका केही आवेदकसमेत यसबाट प्रभावित भएका छन् । ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा अवैध आप्रवासन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँको प्रशासनले कानूनी आप्रवासनमाथिको छानविन विस्तार गर्दै कडा भिसा परीक्षण, शुल्क वृद्धि तथा विदेशी कामदार र अन्य भिसा आवेदकमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लागू गरेको छ ।
केही आप्रवासन सम्बन्धी कारबाही राजनीतिक गतिविधि र प्यालेस्टाइन समर्थक सक्रियतासँग समेत जोडिएका छन् । प्रशासनका नीतिले भने मानव अधिकार समूहको आलोचना र कानूनी चुनौती सामना गरिरहेका छन् । आलोचकले केही व्यवस्थाले भेदभावपूर्ण अभ्यास बढाएको तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उचित प्रक्रियाको अधिकार प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यसैबिच, अगस्ट २१ मा एक अमेरिकी न्यायाधीशले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न निलम्बन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गरेका थिए । उक्त नीति विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको वैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर रहेको न्यायाधीशले फैसला गरेका थिए । रासस/एएनआई
