काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मृतकको कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यस्तो माग गरेका हुन्।
‘शंकास्पद मृत्यु भएका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय अत्यन्तै गलत छ’, प्रवक्ता शर्माले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्काल फिर्ता लिएर गहिरो विश्लेषण र गम्भीर सुझबुझका साथ मात्रै यस्ता संवेदनशील विषयमा निर्णयमा पुग्न नेपाली कांग्रेस सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछ।’
प्रवक्ता शर्माले कसैलाई संक्रमण छ र छैन व्यापक परीक्षण गर्नु र अन्यमा सर्न नदिन सम्पूर्ण सतर्कता राख्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्।
‘यो अवधिमा कयौंले जीवित छँदै आफ्नो स्थिति बारे पूर्व सूचना पाएनन्, मृत्यु पश्चात् मात्रै कोरोना पुष्टि भएको कयौं विवरण सार्वजनिक भए’, शर्माले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मृत्युपछि मात्रै पीसीआर ? भनेर भएका आलोचना अन्त्य गर्न सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक हदसम्म सघाउला तर जिम्मेवार राज्यले नागरिकको आलोचनाबाट जोगिने उपायको खोजिमा होइन कोरोनाबाट नागरिकलाई जोगाउने रणनीतिको विकासमा आफूभित्र योग्यता र सक्षमताको खोजी गर्न जरुरी हुन्छ।’
शंकास्पद मृत्युमा कोरोना परिक्षण नगर्ने निर्णय गरिरहँदा त्यससँग गाँसिएका गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रश्न नजरअन्दाज नगर्न समेत कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कांग्रेसको विज्ञप्तिमा पाँच बुँदा जस्ताको तस्तै
-शंकास्पद मृत्यु भएका ब्यक्तिको परिक्षण गरिनु झनै जरुरी हुन्छ। आफ्नो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुनुको वास्तविक कारण थाहा पाउनु नागरिकको अधिकारको कुरा हो।
-आफ्नो नागरिकको मृत्युको एकमात्र पनि घटना र कारणलाई शंकास्पद स्थितिमा रहन दिनु जिम्मेवार राज्यको परिचय होईन। राज्यले कुनै पनि बहानामा यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
-जीवित छंदै परिक्षण नगरिदिंदा परिवारले एकातर्फ तनाव भोगिरहेकै हुन्छ, मृत्यु पश्चात् पनि शंकास्पद स्थिति कायम राखिदिंदा झनै अन्यौल र फरक ढंगको मानसिक तनाव बढेर जानेछ। परिक्षणबाट मृतकमा संक्रमण पुष्टि भए निकटस्थहरुको परिक्षण गरेर अरुलाई बचाउने कर्तव्य राज्यले निभाउन सक्दछ। तर शंकास्पदको परिक्षण नगर्दा त्यो दायित्वबाट राज्य विमुख रहने स्थिति बन्दछ। पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई त्यो दायित्वबाट विमुख रहन जरुर सघाउने छ तर परिवारजनलाई तनावबाट मुक्त हुन किमार्थ सघाउंदैन।
-शंकास्पद मृत्युको परिक्षणबाट रिपोर्ट नेगेटिभ आए मृत्युपछिको एक अर्को मानसिक तनावबाट परिवारजन मुक्त हुन सक्नेछन्। परिक्षण गरेर त्यो सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्यले भाग्नु गैह्र जिम्मेवार प्रवृत्ति हो।
-सरकारले यो नीति त्यतिबेला लिएको छ जतिबेला मृत्युको ग्राफ दिनहुं उकालो लागिरहेको छ। शंकास्पद मृत्युको परिक्षण नगर्ने नीतिले कोरोनाबाट मृत्युको तथ्यांक कम देखाउन सरकारलाई सघाउला तर मृत्युको बढ्दो गति रोक्न सघाउंदैन। सरकारको शक्ति र रणनीति मृत्युको तथ्यांक लुकाउनमा प्रयोग गर्ने कि मृत्युको गति नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने रु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य के हुनुपर्दछ ?
अन्नपुर्णपाेष्टबाट
