तारा चापागाई
कास्की, फागनु ११ गते । पोखरामा अवस्थित फेवाताल साँघुरो बन्दै गएपछि मानवीय अतिक्रिमणकासँगै तालमा बर्सेनि खोलाको मुहानबाट बगेर आउने माटोका कारण आकार र प्रकार घट्ने क्रम तीव्र छ । सरकारले ताल संरक्षणका लागि बनाएको समितिले सीमाङ्कन तथा नक्साकाे काम सकिसकेको छ ।
फेवाताल चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्रकन समितिका अध्यक्ष पुण्य पौडेलले फेवातालको सीमाङकन तथा नक्साङ्रकनको काम सकिएको बताउनुभयो । उहाँले शुरुवातको तीन महिनामै काम सकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १२ वटा पुराना प्रतिवेदन पुराना व्यक्तिहरुको भनाइ, खोलाको आकार, ल्याण्ड सर्वे लगायतको आधारमा गरिएको छ । सरकारको निर्णय नआउँदासम्म आफूहरुले गरेकोे तालको सीमाङकनको क्षेत्रफल भने अहिले नै सार्वजनिक गर्न नचाहेको बताउनुभयो ।
“सीमाङकन सकेर प्रतिवेदन संघ सरकारलाइ प्रतिवेदन बुझाएका छौ, मन्त्रिपरिषदको बैठकले पास गरेपछि त्यो भित्र छानविन हुनेछ, छानविन प्रतिवेदन पनि सरकारलाइ बुझाउने छौ,। त्यसपछि ताल कस्तो बनाउने गुरुयोजनासहित काम अगाडि बढनेछ,। ”पौडेलले भन्नुभयो । जिल्ला विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनु भएका पौडेलले फेवताल संरक्षणका लागी तीन तहको सरकार सगै स्थानीयको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बैठकले गरेको निर्णय, छानविन पछि मुआब्जा दिनुपर्नेलाइ मुआब्जा दिइने समेत जानकारी गराउनुभयो । काम गर्न सहज छैन्, बाधा अवरोध आउछन् तर पनि फेवताल सबैको साझा हो, देशकै गौरव हो, यसलाइ जोगाउन सबैको सहयोग रहनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु, पौडेलले भन्नुभयो ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले बाटो खन्ने कारण फेवतालमा माटो आउने भएकोले बाटोको व्यबस्थापन गरी फेवातालमा आउने माटो रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । अझै पनि फेवातालको संरक्षणमा प्रदेश र संघीय सरकारले उचित कदम चाल्न नसकेको उहाँको गुनासो छ । फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनाएका भौतिक संरचना ढिलोचाँडो महानगरले भत्काउने मेयर जिसीले चेतावनी दिदै फेवातालको पानीमुनि कसैको लालपूर्जा भएको खण्डमा उचित मुआब्ज समेत दिने जानकारी दिनुभयो ।
नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सर्भेयर खिमलाल गौतमले समितिको सहकार्यमा आफुहरुले फेवातालको सीमाङकन तथा नक्साङकनको काम गरेकाे बताउनुभयाे । । उहाँले भन्नुभयो “ऐतिहासिक तथ्य, सर्वे र अग्रजको भनाइलाई आधार बनाएर हामीले फिल्ड सर्वे गर्दैछौं ।” फेवातालको बारेमा यस अघि भएका अध्ययनको आधारलाई पनि आफहरूले अध्ययन तथा अवलोकन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले ९ हजार ९५५ रोपनी जग्गा पानीले ढाकेको जानकारी गराउनु भयो । बाँध फुटेको अवस्थामा २०३४/०३५ सालतिर नापीले फिल्डमा नगई कागजी रुपमा केही व्यत्ति विशेषले दर्ता गरेको भेटिएको पूर्व अध्यक्ष लामिछानेले बताउनुभयो । १० हजार ६३ रोपनी जग्गा मध्ये २१ सय १ रोपनी जग्गा विवादित भएको पाइएको उहाँको भनाइ छ । १६ सय ९२ रोपनी जग्गा पानीमुनि भएकोले राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ भन्दै आफूहरुले सुझाव दिइँदै आएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा ६ महिनाभित्र सबै टुंगो लगाउन ३ वटै तहको सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि अपहेलना मुद्धा खेपेको सरकारले १९ कात्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सीमांकन तथा नक्सांकन समिति समिति गठन गरी काम थालेको हो । गोरखापत्र अनलाइनबाट
