कविराज खनाल,
लेखनाथ । कास्की जिल्लाको साबिक लेखनाथ नगरपालिकाको पुनःस्थापनाको माग सशक्त रूपमा उठिरहेको छ। शुक्रबार पुनःस्थापना अभियानका संयोजक एवं लेखनाथ नगरपालिकाका पूर्व मेयर शालिग्राम पौडेल, सचिव मुराहरी कोइराला, दिननाथ शर्मा लगायतको टोलीले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता दिवशमान प्रधानाङ्गलाई एक समारोहबीच ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि पोखरा महानगरपालिकामा समाहित गरिएको लेखनाथ क्षेत्रका नागरिक, सामाजिक अगुवा, व्यवसायिक संस्था तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पुनः लेखनाथ नगरपालिका कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै अभियानलाई तीव्र बनाएका छन ्।
लेखनाथ नगरपालिका पुनःस्थापना पहल समितिले प्रधानाङ्गलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा हालको स्थानीय सरकारको संरचना जनमुखी र प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि सर्वसाधारणले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको, विकास निर्माणका गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको तथा जनसहभागिता कमजोर बन्दै गएको दाबी गरिएको छ ।
समितिले स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि आधारभूत तहसम्म सेवा प्रवाहमा जटिलता थपिएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई सुलभ, प्रभावकारी तथा पहुँचयुक्त सेवा प्रदान गर्न साबिक लेखनाथ नगरपालिकाको पुनःस्थापना अपरिहार्य रहेको जनाएको छ। सामाजिक संस्था, आमा समूह, टोल विकास संस्था, नागरिक समाज तथा व्यवसायिक क्षेत्रबाट पुनःस्थापनाको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन जुट्दै गएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने अधिकांश प्रक्रिया पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै समितिले अब संघीय सरकारको मुख्य भूमिका रहने जनाएको छ। अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघीय तहमा समेत समन्वय र दबाबमूलक पहललाई अगाडि बढाइने बताइएको छ ।
यसैबीच, २०८३ साल जेठ १० गते साबिक लेखनाथ वडा नं. ७ स्थित तालचोकमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले पुनःस्थापनाको मागलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। बैठकमा कास्की जिल्लामा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रा.स्व.पा.) कास्कीका सभापति कृष्णराज भुर्तेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति किशोरदत्त बराल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्री तथा नेकपा (समाजवादी) का संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने लगायत सहभागी थिए ।
बैठकले संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो। ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट प्रस्ताव पारित गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पुनःस्थापना पहल समितिका संयोजक शालिग्राम पौडेलले स्थानीय जनताको भावना, पहिचान र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै लेखनाथ नगरपालिकाको पुनःस्थापना आवश्यक भएको बताए। उनले प्रशासनिक सहजता, स्थानीय विकासको सन्तुलन तथा ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षणका लागि लेखनाथलाई पुनः छुट्टै नगरपालिका बनाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
समितिले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट आवश्यक प्रस्ताव पारित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। साथै, अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा अन्तरक्रिया, जनभेला तथा विभिन्न जनसरोकारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रसँगै हालसम्म सञ्चालन गरिएका जनसरोकारका गतिविधिहरूको विवरणसमेत संलग्न गरिएको समितिले जनाएको छ। स्थानीय स्तरमा पुनःस्थापनाको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको दाबी गर्दै समितिले आगामी दिनमा थप सशक्त दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संकेतसमेत दिएको छ ।
