काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारी र विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार दूतावासमार्फत् नेपाली नागरिकलाई मत दिन पाउने अधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले मतदानको अधिकार दिनू भनी फैसला गरेको दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै काँग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेपाली काँग्रेसको दोस्रो जागरण कार्यक्रम घोषणा गर्दै यस्तो माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित नगराउन भनेको थियो।
सर्वोच्चले विदेश बस्ने नेपालीलाई निर्वाचनमा मतदानका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। तर हालसम्म यस सम्वन्धी ठोस कानुनी व्यवस्था भने हुन सकेको देखिँदैन।
मतदानको अधिकार ‘आधारभूत’र ‘संवैधानिक अधिकार’ रहेको सर्वोच्चको भनाइ थियो। संविधानले सबै नेपाली नागरिकका लागि बालिग मताधिकारको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने मागसहित सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीतिनियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संविधानको धारा ८४ (५)मा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। साथै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। ‘उक्त व्यवस्थाले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न नेपाली भूमिमै रहेको वा बसेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी संकुचित गरेको छैन,’ कांग्रेसले भनेको छ।
करिब १ वर्षपछि २०७५ भदौ १८ गते सर्वोच्चले यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै कानुन बनाउन भनेको थियो।
संविधानले तीनै तहको निर्वाचनमा नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने भन्दै संवैधानिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको कुरा नबिर्सन र अवमूल्यन नगर्न पनि सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेपछि मतदानको अधिकार पनि स्वतः हुने भएकाले राज्यले अवसर दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको थियो।
विदेशमा रहेका नागरिकको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर रहेका कारणले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नहुनेसमेत सर्वोच्चको भनाइ थियो।
सर्वोच्चले ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो। कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघसंस्था, विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेका व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।
