पोखरा, २२ चैत । मधेशी आयोगले सातौं वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य आभासेतु सिंहले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्टलाई प्रदान गरिन् ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) अनुसार पेश भएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पन्न गरेका गतिविधि, पहल र उपलब्धि समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा मधेशी समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन, समावेशी विकास तथा नीतिनिर्माणका क्षेत्रमा आयोगले गरेका कामकारबाहीलाई विस्तृत रूपमा समेटिएको सदस्य सिंहले जनाइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख भट्टले मधेशी समुदायको हकहित सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । आयोगले सरकारी सेवामा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्न आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेकामा खुशी व्यक्त गरे ।
भट्टले मधेसको समस्या मधेसको मात्र नभएर सबैको साझा समस्या भएकाले देश, सरकार, समाजले एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभामा पठाइने पनि जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेशमा धेरै समुदाय रहेको उल्लेख गर्दै उनले मधेशमा रहेका दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न पनि आग्रह गरे ।
आयोगकी सदस्य सिंहले मधेशी समुदायको हकहितका लागि नीति, नियम बनाउन आग्रह गर्दै मधेशी समुदायको पक्षमा काम गर्न प्रादेशिक रुपमा बजेटको विनियोजन गर्न पनि अनुरोध गरिन् ।
